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Search Result : "जांच के आदेश"

1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी

पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
अब एम्स में 500 रुपये से कम की सभी जांच होंगी मुफ्त

अब एम्स में 500 रुपये से कम की सभी जांच होंगी मुफ्त

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। आने वाले दिनों में मरीज यहां 500 रुपये से कम की कीमत वाले टेस्ट मुफ्त में करा सकेंगे।
दलित नहीं था रोहित वेमुला, निजी कारणों से की आत्महत्या: जांच रिपोर्ट

दलित नहीं था रोहित वेमुला, निजी कारणों से की आत्महत्या: जांच रिपोर्ट

हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया था। इससे पहले रोहित पर एबीवीपी के छात्र नेता को पीटने का आरोप भी लगा था। इसके बाद रोहित को उसके पांच साथियों के साथ निष्कासित कर दिया गया था।
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास

बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास

बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
RSS स्वयंसेवकों की हत्या पर गरमाई राजनीति, होसबाले ने की न्यायिक जांच की मांग

RSS स्वयंसेवकों की हत्या पर गरमाई राजनीति, होसबाले ने की न्यायिक जांच की मांग

आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केरल में हुई राजनैतिक हत्याओं की निंदा की।
गूगल में नौकरी वाले मामले पर आधिकारिक बयान की जांच करेगा चंडीगढ़ प्रशासन

गूगल में नौकरी वाले मामले पर आधिकारिक बयान की जांच करेगा चंडीगढ़ प्रशासन

कहा गया था कि चंडीगढ़ के सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंड्री स्कूल से अभी आईटी स्ट्रीम से बारहवीं करने वाले हर्षित शर्मा को गूगल में नौकरी मिल गई है। यहां हर महीने उसकी तनख्वाह 12 लाख रुपए होगी।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
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