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Search Result : "जीएनसीटीडी संशोधन बिल"

उत्तराखंडः अब दंगाइयों से होगी संपत्ति नुकसान की वसूली, बजट सत्र में इस आशय का बिल लाने की तैयारी में सरकार

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उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पारित करवा चुकी धामी सरकार अब एक और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। अब...
भाजपा ने अपने संविधान में संशोधन कर संसदीय बोर्ड को अपने अध्यक्ष पर निर्णय लेने का दिया अधिकार

भाजपा ने अपने संविधान में संशोधन कर संसदीय बोर्ड को अपने अध्यक्ष पर निर्णय लेने का दिया अधिकार

भाजपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में रविवार को पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया, जिससे इसके शीर्ष...
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या तारीख बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या तारीख बदले बिना संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर, 1949 को बरकरार रखते हुए...
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, मंगलवार को ही विस में पेश किया जाएगा ये बिल

यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, मंगलवार को ही विस में पेश किया जाएगा ये बिल

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचने की कगार पर...
सीबीएसई पाठ्यक्रम संशोधन: कक्षा 10 और 12 के लिए अधिक भाषाएँ, बदला गया पासिंग क्राइटेरिया, क्रेडिट सिस्टम; जाने नए प्रस्ताव के बारे में

सीबीएसई पाठ्यक्रम संशोधन: कक्षा 10 और 12 के लिए अधिक भाषाएँ, बदला गया पासिंग क्राइटेरिया, क्रेडिट सिस्टम; जाने नए प्रस्ताव के बारे में

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में उल्लिखित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए, केंद्रीय...
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल

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विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस...
पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर साधा निशाना, कहा- दोनों ने महिला आरक्षण बिल पास कराने में की देरी

पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर साधा निशाना, कहा- दोनों ने महिला आरक्षण बिल पास कराने में की देरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि...
दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास, दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ी

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास, दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ी

दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा से तीन साल के बाद...
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