किसान आंदोलन के बीच अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को समस्याओं पर चर्चा के लिए खुला न्योता दिया। शिवराज ने कहा, “किसान आग न लगाएं, चर्चा के लिए आएं।”
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के करोलबाग स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में आयोजित ट्रेंड ओ रैंप– ए फैशन एंड आर्ट शो में संस्थान के करीब 500 छात्रों ने फैशन की विभिन्न थीमों पर आधारित फैशन एवं आर्ट संबधी कलात्मक प्रस्तुतियां दीं।
लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर में फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में हुनर को बढ़ावा देने का काम करेगा।
नोटबंदी का प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना है लेकिन अर्थव्यवस्था की साफ तस्वीर जून के अंत तक ही उपलब्ध होगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को यह बात कही।
सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
एटी एंड टी, वेरिजोन और कई अन्य बड़े विज्ञापनदाता गूगल की यूट्यूब साइट पर अपने मार्केटिंग अभियान को निलंबित कर रहे हैं। विज्ञापनदाता इस बात से परेशान हैं कि यूट्यूब पर उनके ब्रांड को आतंकवाद और अन्य घृणित विषयों पर वीडियो के साथ दिखाया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के आदेश दिए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए चुनाव आयोग को नियमों के तहत ईवीएम की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। याचिका में आरोप है कि सत्ताधारी दल मशीनों से छेड़छाड़ कर सकता है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग तथा पंजाब राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि 11 मार्च तक जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
आम आदमी पार्टी (पंजाब) ने पार्टी के सचिव गुलशन छाबड़ा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया पर अभी कोई आपत्ति नहीं है परंतु ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें संदेह है। राज्य में विधान सभा के चुनावों के बाद जहां भी ईवीएम रखी गई हैं वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किये गए। तय प्रावधानों के तहत इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो तीन स्तरीय सुरक्षा के प्रबंध किये जाने चाहिए वे प्रबंध कई जगहों पर नहीं किये हैं। ऐसे में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैसे भी चुनाव और वोटिंग के बीच एक माह से ज्यादा समय का अंतर है। ऐसे में एक महीने से अधिक समय तक ईवीएम की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र के लिए घातक होगा।