अब 50,000 से ज्यादा का लेन-देन करने पर ऑरिजनल ID दिखाना जरूरी
अगर आप कोई बड़ा लेन-देन करने जा रहे हैं तो इसके लिए अपना ऑरिजनल आईडी रखना न भूलें। देश में मनी लॉन्ड्रिंग...
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लापरवाही: रेलवे के डिजिटल सिस्टम से यात्रियों का डाटा गायब
कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हादसे से रेलवे की कई लापरवाहियों और खामियों का खुलासा हुआ है। कई यात्रियों की जानकारी रेलवे के डिजीटल सिस्टम में नहीं मिल सकी।
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश: विधायक, सांसद को ट्रैफिक से बचाने के लिए टोल पर बनेगी अलग लेन
उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी यानि सांसद और विधायक लोगों के लिए टोल प्लाजा पर अलग से लेन की सुविधा दी जाने वाली। यह सुविधा विधायकों और सांसदों को दी जाएगी ताकि वे ट्रैफिक जाम में ना फंसे।
नोटबंदी के बाद सिर्फ 7 फीसदी बढ़ सका कार्ड से लेन-देन
मोदी सरकार द्वारा देश में नोटबंदी लागू करने के बाद कैशलेस इकॉनमी को प्रचारित किया गया। इस बीच हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार नोटबंदी के बाद कार्ड से लेन-देन में सिर्फ 7 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकी है।
अब बैंक खाता खोलने और 50 हजार से अधिक के लेन-देन के लिए भी आधार अनिवार्य
केंद्र सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50 हजार से ऊपर के लेने देने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।
अगले सत्र से कॉलेज-विश्वविद्यालयों में नगद जमा नहीं होगी फीस, सिर्फ डिजिटल पेमेंट
केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
ये कैसा डिजिटल इंडिया? सिग्नल के लिए पेड़ पर चढ़े केंद्रीय मंत्री
एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों को डिजिटल इंडिया का पाठ पढ़ाते हुए, डिजिटल के दौर में जीना सिखा रही है। तो वहीं, दूसरी ओर इस दौर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अपने मोबाइल सिग्नल के लिए एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा।
डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट, पीएम ने कहा- आईटी मतलब इंडिया टूमॉरो
सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही पेपर कोर्ट से बदलकर डिजिटल कोर्ट बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तरह के बदलावों के बाद हम कोई भी केस डिजिटल में दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जुलाई में कोर्ट के खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी।
अब डिजिटल में पढ़िए, 233 साल पुरानी 50 हजार पांडुलिपियां-एक लाख पत्रिकाएं
डिजिटीकरण के इस दौर में अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध 233 साल पुरानी एशियाटिक सोसायटी ने समय के साथ चलने के लिए अपनी 50 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों और एक लाख से अधिक पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का डिजिटीकरण शुरू कर दिया है।
