किसानों के लिए गन्ना हुआ कड़वा, बकाया भुगतान 14 हजार करोड़ के करीब
केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गन्ने का बकाया भुगतान लगातार बढ़ रहा है, देशभर की चीनी मिलों...
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भावांतर भुगतान योजना में केंद्र 50 फीसदी की भरपाई करे—चौहान
भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों से दलहन की खरीद के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह...
चीनी उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी मिलों के बकाया भुगतान में आई कमी
पहली अक्टूबर 2017 से शुरु हुए चालू पेराई सीजन 2017—18 में चीनी का उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद भी मिलों पर...
दो हजार के डिजिटल लेन देन पर सरकार देगी एमडीआर
दो हजार रुपये के डिजिटल ट्रांजेक्शन पर दो साल तक सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) देगी। यह...
भंवर में शिवराज सरकार की भावांतर भुगतान योजना
मध्यप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा को देखते हुए किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए...
किसानों को होगा ऑनलाइन भुगतान, धान बोनस देते हुए कृषिमंत्री ने कहा
किसान जहां चारों ओर आंदोलन का रुख किए हैं ऐसे में छत्तीसगढ़ में प्रदेश के कृषि एवं सिंचाई मंत्री...
फसल बीमा में गड़बड़ियां, बिना वैरीफिकेशन 10 कंपनियों को 3622 करोड़ का भुगतान
फसल बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई गड़बड़ियां पकड़ी हैं।
दिल्ली मेट्रो की नई पहल, स्मार्ट फोन से कर सकेंगे भुगतान
दिल्ली मेट्रो ने अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। यात्रिं तो कार्ड रिचार्ज करने या टोकन खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। यात्री अपने स्मार्टफोन से ही क्यू आर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। अभी कुछ गिने चुने स्टेशन पर ही क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इस सर्विस को एचडीएफसी बैंक ने लांच किया है लेकिन इसे किसी भी बैंक के एप से इस्तेमाल किया जा सकता है।
भारत ने तेल आयात कटौती की तो ईरान ने भुगतान का समय कम किया
भारत ने ईरान से कच्चे तेल आयात की मात्रा कम की तो ईरान ने बदले में आयातित तेल के भुगतान का समय तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया साथ ही भाड़ा दर भी बढ़ा दी।
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
