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कर्नाटक में जल संसाधन मंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की मुश्‍किलें बढ़ती जा रही हैं। आयकर...

कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी की सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्री विभागों के बंटवारे से नाराज...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ विधायकों को को एकजुट रखने और पूरी रणनीति में...

साल 2002 में महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार संकट में थी। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के लिए परीक्षा की...

कर्नाटक के कांग्रेस सांसदों ने आज कावेरी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की और उनसे आग्रह किया कि वह सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं।

अभी तक वे अधिकार जो समानता देते हैं और मानवाधिकारों को महफूज करते हैं वे महिलाओं और पुरुषों के लिए हैं। उनमें ट्रांसजेंडर कम शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की नालसा जजमेंट के तहत इनके अधिकार परिभाषित किए गए थे लेकिन इनके अनुसार सब कागजों में हैं। वर्ष 2014 में ट्रांसजेंडर्स के अधिकार सुनिश्चित करता एक निजी बिल भी राज्यसभा में पेश किया था। यह बिल डीएमके के राज्यसभा सदस्य तिरुचि सिवा ने पेश किया था। राज्यसभा ने इसे पारित भी कर दिया था। अब यह बिल लोकसभा में पेश होना है लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय इसके खिलाफ है। कर्नाटक ट्रांसजेंडर समिति के बैनर तले इस बिल के मौजूदा रूप की मुखालफत हो रही है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल करते हुए आठ कैबिनेट ‌मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है और नौ मं‌त्रियों का विभाग छीन लिया है।

व्यापमं को घोटाला कहा जाए या डेथ-ट्रैप यानी मौत का जाल या फिर मौत का बरमूडा त्रिकोण...। एक बात साफ है कि इसके पास जाने वाले या इसमें शामिल लोगों की मौतों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ा, उसने इसे भारत के सबसे रहस्यमय खौफनाक घोटाले में तब्दील कर दिया। ऐसा रहस्य जो बड़ी-बड़ी आपराधिक गाथाओं को मात देने को आतुर हो।

जिस समय ये पंक्तियां लिखी जा रही थीं या पढ़ी जा रही होंगी, उस समय भी उत्तर भारत में बुरी तरह मायूस कोई किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा होगा। अन्नदाता की हालत बुरी है, यह हम सब जानते हैं लेकिन उसकी जीवन की डोर काटने के लिए सिर्फ एक फसल की बर्बादी बहुत है।

सीबीआई ने आईपीएस अफसर डीके रवि की मौत के मामले में राज्य का आग्रह ठुकराते हुए कहा है कि, जांच में राज्य शर्तें नहीं लगा सकती न ही वह जांच की कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है।