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नीति आयोग के अनुसार 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान है।

जल्द ही आम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूरत दौरे के दौरान किया है।

रेलवे में खानपान की स्थिति में सुधार करने के मकसद से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज बताया कि रेलवे की कैटरिंग नीति में आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे निश्चित ही यात्रियों को कैटरिंग में सुधार देखने को मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।

रोगियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कोरोनरी स्टेंट की कीमत 85 प्रतिशत तक कम कर दी है और बेयर मेटल के स्टेंट की कीमत 7,260 रुपये और दवा घुलने वाले स्टेंट के दाम 29,600 तय किये गये हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।

वैकल्पिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को आयुष मंत्रालय के ही कुछ अफसरों ने पलीता लगा दिया है। इन अफसरों की कारगुजारियों का ही नतीजा है कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की दवाओं के मानकीकरण का काम चार साल से ठप पड़ा है। इसके बावजूद आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी के चेयरमैन को तीन साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र और एक स्थानीय टीबी अस्पताल से पूछा कि क्या वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को वह नयी दवा उपलब्ध करा सकता है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है और सिर्फ दवा निर्माता द्वारा ही जिसकी आपूर्ति की जा सकती है।