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पाकिस्तान में दशकों के विलंब और निष्क्रियता के बाद हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के पास अब जल्दी ही एक विवाह कानून होगा। देश के संसदीय पैनल ने हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी दे दी है।

संस्कृत विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए विशेष अनुदान देने के साथ-साथ सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्‍कूलों में संस्‍कृत पढ़ाने वाले अध्यापकों को अन्य विषय पढाने वाले शिक्षकों के समान वेतन मिलना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने इस तरह की कई सिफारिश की हैं।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से कथित तौर पर उपचुनाव फिक्सिंग मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे पर उनके पुत्र अमित जोगी को पिछले महीने ही पार्टी से निकाल दिया गया है।

सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने लोगों से पूछा है कि क्या अनूसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में मिली छूट और परीक्षा में बैठने के अधिक मौकौं को बरकरार रखा जाए?

गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।

बिहार सरकार ने आज एक अहम फैसले में राज्य की सभी सेवाओं में महिलाओं के 35 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया।

तमिलनाडु में सरकारी सेवाओं के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्‍यमंत्री जयललिता ने मंगलवार को शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही के लिए 24 घंटे का कॉल सेंटर शुरू किया है।

बीसीसीआई ने 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑफ स्पिनर अजित चंदीला पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। चंदीला के अलावा बीसीसीआई की अनुशासन समिति ने मामले में संलिप्त बल्लेबाज हिकेन शाह को भी पांच साल के बैन कर दिया है।

केंद्र सरकार ने बिना अनुमति पांच साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 11 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये अधिकारी किसी तरह का सेवानिवृत्ति लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारत में डॉक्टरों और नर्सों की भयानक कमी है। वर्ष 2015 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक देश के चिकित्सा क्षेत्र को तत्काल करीब 20 लाख डॉक्टरों और 40 लाख नर्सों की जरूरत है। यही नहीं देश के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में से 8 फीसदी में कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ तक नहीं है।