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आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

नितिन गडकरी काबिल मंत्री होने के साथ अपनी स्पष्टवादिता के लिए भी मशहूर हैं। पार्टी हो या सरकार, जिस समय अधिकांश मंत्री-नेता अपनी सफलताओं के ढोल पीट रहे हैं, नितिन गडकरी ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर स्पष्ट शब्दों में माना कि ‘देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में हम विफल रहे हैं। हम दुःख के साथ स्वीकारते हुए सारे तथ्य और आंकड़ों की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं भारत में हो रही हैं। प्रतिदिन 1410 दुर्घटनाओं में से 400 लोग मर रहे हैं।’ उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ‘भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट-2015’ को जारी किया।

हरियाणा में सोमवार को भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी रहा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े जाट नेताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया लेकिन उसमें लोगों की उपस्थिति कम ही रही।

करीब तीन महीने पहले जाटों के हिंसक आंदोलन में 30 लोगों की मौत के बाद रविवार को जाट नेताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से हरियाणा में अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलहाल यह प्रदर्शन छोटी-छोटी बैठकों तक सीमित है।

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।

एक समय में राम मंदिर आंदोलन की सक्रिय सदस्य रहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती बातचीत के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का समाधान चाहती हैं। हालांकि विवादित भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को अपना नायक बताते हुए मंत्री ने उनकी सराहना की। उन्‍होंंने कहा कि वह स्‍वामी के वचन पर विश्वास करती हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का काम इस वर्ष के आखिर तक शुरू हो जायेगा।

नर्मदा किनारे बसे कसरावद के सुंदर गांव बसे हैं। जल्द ही ये गांव नर्मदा मैया की गोद में समा जाएंगे। सरदार सरोवर बांध के पास बने इन गांवों को सदियों से नर्मदा सींचती और जीवन देती आई है। सन 2001 में सरकार की ओर से सर्वे में कहा गया था, यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई तो 360 घर प्रभावित होंगे। लेकिन 2008 में हुए एक और सर्वे में कहा गया था कि 364 में से केवल 25 घर प्रभावित होंगे। सर्वे के इन तथ्यों की छेड़छाड़ पर आरटीआई के तहत कुछ जानकारियां बाहर आई हैं।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।

नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर भाजपा, सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए जश्न मनाने में मग्न है। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली में आयोजित होने जा रहे एक मेगा शो की मेजबानी के लिए महानायक अमिताभ बच्चन को चुना गया है। लेकिन कांग्रेस ने पनामा पेपर्स विवाद को उठाते हुए अमिताभ बच्चन के शामिल होने पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस के आरोपों पर अमिताभ बच्चन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस को इसका जवाब दिया है कि वह पीएम के कार्यक्रम को होस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्यक्रम में ‘बेटी बचाओ’ सेगमेंट में एक छोटा सा किरदार निभा रहे हैं। अमिताभ ने बताया कि ‘बेटी बचाओ’ कार्यक्रम उनके दिल के बेहद करीब है लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर आरोपों-प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हुई है-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करने के लिए कहा है।