Search Result : "नाबालिग से दुष्क"

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई पर रोक की आखिरी उम्‍मीद भी ध्‍वस्‍त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग की याचिका खारिज करते हुए रिहाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि दोषी की सजा बढ़ाने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

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दिल्‍ली महिला आयोग ने निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुम‍ित याचिका पर अविलंब सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी।

निर्भया कांड के वक्‍त नाबालिग रहे दोषी को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। उसकी रिहाई के विरोध में रविवार को काफी लोग जंतर-मंतर पर जुटे और इंडिया गेट तक मार्च निकालने की कोशिश की। निर्भया के माता-पिता ने भी दोषी की रिहाई के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध-प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। खबर है कि इस दौरान निर्भया की माँ को कुछ चोटें भी आई हैं।

निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में अपराधी ठहराए गए किशोर आरोपी की रिहाई को नजदीक देखते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि यौन अपराधों के आरोपी और इन मामलों में सजा काट चुके अपराधियों के एक बार कारागार से रिहा होने के बाद भी उन पर कड़ी नजर रखी जाए।

पश्चिमी दिल्ली के निहाल विहार इलाके में ढाई साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार के सिलसिले में दो किशोरों को हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली में मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह उत्तर पश्चिम दिल्ली में चार साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि दो नाबालिगों के साथ फिर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना के बाद प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल पर एक बार फिर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और उपराज्यपाल क्या कर रहे हैं।

कानून के अनुसार 20 सप्ताह से उपर के गर्भ को गिराने की अनुमति नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने 14 वर्षीय लड़की और उसके परिवार को राहत देते हुए 25 हफ्ते का भ्रूण गिराने की अनुमति दे दी।

बलात्कार पीड़ित नाबालिग मां के बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार, समाज या कानून से उसे ऐसी व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिसमें बच्चा आवश्यक जरूरी सुविधाओं के साथ पल-बढ़ सके। बल्कि वह सबके लिए एक बोझ सरीखा बन जाता है। अहमदाबाद की बच्ची को कानून से थोड़ा छूट देते हुए 25 सप्ताह के गर्भपात की इजाजत जरूर मिलनी चाहिए थी, और मिली भी। यहीं पर इस तरह के तमाम सवाल कानून के दायरे में रहकर जवाब मांगते हैं।