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फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश के 150 से ज्यादा न्यायाधीशों, महापौरों, सांसदों, पुलिस एवं सैन्य कर्मियों को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इन सभी लोगों को जांच के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा।

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णोदेवी गुफा मंदिर के मार्ग में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से तीन श्रद्धालुओं समेत चार लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य लोग घायल हो गए।

दिल्ली सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उसके मंत्रियों, विधायकों पर किसी किस्म के आरोप वह बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा करने वाले अधिकारियों का तबादला करने में देर नहीं की जाएगी।

मध्यप्रदेश में आपराधिक इतिहास वाले नेताओं के लिए बूरी खबर है। राज्य में किस नेता के खिलाफ किस तरह का आपराधिक मामला दर्ज है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है।

आखिरकार क्रिकेट के धंधे से चांदी कूटने और नेतागिरी चमकाने वाले नेता लंबी कानूनी लड़ाई के बाद असली संकट में फंसे हैं। यूं पुराने खिलाड़ी होने की वह से वे वर्चस्व के ‌लिए ‘बेनामी’ यानी कठपुतलियों को आगे बढ़ाने का फार्मूला बढ़ा सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई में प्रशासनिक सुधारों की लोढा समिति की अधिकांश सिफारिशें मंजूर कर ली जिनमें मंत्रियों , आईएएस अधिकारियों और 70 बरस से अधिक उम्र वालों के पदाधिकारी बनने पर रोक शामिल है।

दार्जिलिंग में राष्ट्रपति के काफिले का एक एसयूवी वाहन सड़क से फिसल कर एक सौ फीट गहरी खाई में गिर गया। हादसे में एक आईबी अधिकारी सहित छह लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को फोन कर उनका हालचाल पूछा।

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने आज चीन को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया है कि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है और चीन इस बारे में जो दावे करता है उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

मणिपुर के सेनापति जिले के मुख्यालय में अनजान बदमाशों ने एक बम विस्फोट किया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह विस्फोट कल शाम करीब 7:30 बजे उपायुक्त कार्यालय के परिसर में स्थित योजना कार्यालय के एक कमरे में हुआ।

भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि यदि सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बने और इस संदर्भ में संवैधानिक संशोधन हों तो भारतीय चुनाव आयोग आम चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाने के लिए तैयार है।