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Search Result : "निवेश परियोजना"

भारत में 100 मतदाताओं पर मात्र सात करदाता

भारत में 100 मतदाताओं पर मात्र सात करदाता

दुनिया भर में आर्थिक क्षेत्र में एक बेहतर निवेश संभावनाओं वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना चुके भारत के मामले में एक रोचक तथ्य यह भी है कि यहां प्रत्येक 100 मतदाताओं में से केवल सात ही करदाता हैं। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजकोषीय लेकतंत्र विकसित नहीं हो सका है।
भारत में निवेश करने का सही समय: गडकरी

भारत में निवेश करने का सही समय: गडकरी

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में वैश्विक कारोबारी नेताओं के समक्ष भारत की वृद्धि गाथा पेश करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि यह भारत में निवेश का सही समय है।
केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

केन-बेतवा के जुड़ने से 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पेयजल मिलेगा

राजग सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रूपये की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के 2017 की पहली तीमाही से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और इस परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।
केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी

केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है जिससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।
सरकार को 2017 में एफडीआई प्रवाह में गति बने रहने की उम्मीद

सरकार को 2017 में एफडीआई प्रवाह में गति बने रहने की उम्मीद

सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिये जरूरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष 2016 में किये गये सुधारों के आधार पर एफडीआई प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के दौरान एफडीआई प्रवाह 21 प्रतिशत बढ़कर 32.18 अरब डालर रहा।
हैदराबाद सबसे किफायती, मुंबई के बाद दिल्‍ली-एनसीआर दूसरा महंगा शहर

हैदराबाद सबसे किफायती, मुंबई के बाद दिल्‍ली-एनसीआर दूसरा महंगा शहर

देश में हैदराबाद सबसे किफायती शहर है। इसके बाद कम खर्च के मामले में इंदौर देश का दूसरा सबसे किफायती शहर है। निवेश के मामले में जयपुर सबसे पसंदीदा और प्रॉपर्टी खरीदने में अहमदाबाद सुविधाजनक है। मुंबई में खुद का घर खरीदना या किराये पर लेना सबसे महंगा और दिल्ली-एनसीआर दूसरा सबसे महंगा शहर है।
भारत के हेल्‍थ सेक्‍टर में अधिक निवेश होगा तभी विकास बरकरार रहेगा : डब्ल्यूएचओ

भारत के हेल्‍थ सेक्‍टर में अधिक निवेश होगा तभी विकास बरकरार रहेगा : डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और अधिक निवेश करना चाहिए तथा अवसंरचना एवं मानव संसाधन समेत सभी पहलुओं पर गौर करते हुए त्वरित स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इसमें ग्रामीण इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
कतर के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक है भारत : मोदी

कतर के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक है भारत : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत कतर की हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं में निवेश करने का इच्छुक है। मोदी ने यहां कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी के साथ चर्चा में भारत की यह इच्छा व्यक्त की। इस दौरान दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार व सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
देश में आया 300 अरब डालर का एफडीआई

देश में आया 300 अरब डालर का एफडीआई

भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें से करीब 33 प्रतिशत एफडीआई भारत में मॉरीशस के रास्ते आया है। इसके पीछे अहम कारण भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान बचाव करार होने का फायदा उठाना हो सकता है।
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