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चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी

अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।
मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री 27 को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था का लेंगे जायजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंंबर को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे। नोटबंदी के बाद नकदी की तंगी के बीच यह बैठक हो रही है।
नगदी से भुगतान पर टैक्स लगाएगी सरकार

नगदी से भुगतान पर टैक्स लगाएगी सरकार

भारत में भले ही 90 फीसदी लोग अपना सारा लेन-देन नगद करते हों मगर भविष्य में ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार इसपर विचार कर रही है कि क्या नगद ट्रांजेक्‍शन पर किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है।
नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

नोटबंदी : आर्थिक वृद्धि का अनुमान 7.6 प्रतिशत से घटाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया

बाजार की उम्मीदों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को नीतिगत दरों में कोई कमी नहीं की और उन्हें जस का तस बनाए रखा। बाजार विश्लेषकों ने कहा था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति अपनी दो दिन की बैठक में अपनी फौरी ब्याज दर रेपो में कम से कम 0.25 प्रतिशत की कमी कर सकती है ताकि आर्थिक वृद्धि को बढावा दिया जा सके।
चीन नीति को लेकर ट्रंप ओबामा प्रशासन से असहमत

चीन नीति को लेकर ट्रंप ओबामा प्रशासन से असहमत

चीन नीति को लेकर ओबामा प्रशासन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से असहमत होने के संकेत मिल रहे हैं। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि वह लंबे समय से जारी एक चीन नीति पर अपना समर्थन दोहराने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।
पंजाब चुनाव-2017ः टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक

पंजाब चुनाव-2017ः टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक

उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली मीटिंग बुधवार को दिल्ली में होने जा रही है। इसमें कांग्रेस बड़े पैमाने पर रिजर्व सीटों पर फेरबदल कर सकती है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, जनरल सीटों पर ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा।
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