Search Result : "नीरजा निधि गुप्ता"

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि जमाओं ईपीएफ पर चालू वित्त वर्ष के लिये ब्याज दर को आज घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया। ईपीएफ पर चार साल में यह सबसे कम ब्याज दर है।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उद्योग जगत ने भारतीय सेना द्वारा नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के कदम का पूरा समर्थन करते हुए आज कहा कि यह कड़ी कार्रवाई का समय है।

विकास बेहतर ढंग से करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार विधायक निधि में तीन गुना बढ़ोतरी करना चाहती है। इस पर प्रस्ताव तैयार कर फाइल केंद्रीय गृह मंत्रलय को भेजी गई है। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए हर साल चार करोड़ रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 14 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि एकजुट नेपाल की स्थिरता और दीर्घकालिक शांति भारत के हित में है और नई दिल्ली इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अति उत्साही गौरक्षक समूहों की निंदा करने के बावजूद पश्चिम बंगाल में गाय संरक्षण प्रकोष्ठ ने कहा कि वह राज्य में गाय की गणना करना जारी रखेगा।

ओलंपिक के लिए गई भारतीय हॉकी टीमों को खेल गांव में कुर्सियों और टीवी सेट की कमियों का सामना करना पड़ा रहा है। टीम के मुख्य कोच रोलेंट ओल्टमैंस ने शिकायत की है कि खिलाड़ियों के कमरे पूरी तरह तैयार नहीं हैं।

सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए अब पांच करोड़ नहीं बल्कि पच्चीस करोड़ चाहिए तभी जाकर विकास का काम हो सकेगा। इसलिए विकास निधि बढ़ाए जाने का सभी सांसद स्वागत कर रहे हैं।

ऐसा लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर जो भी योजना बना रही है उसमें बैठे ठाले कोई फच्चर फंस रहा है। पहले कमलनाथ को पंजाब कांग्रेस का प्रभार सौंपा गया तो 84 के सिख विरोधी दंगों का मसला उठ गया। इसके बाद खबरें आईं कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दी‌क्षित को कांग्रेस या तो उत्तर प्रदेश में सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है या पंजाब का प्रभार सौंप सकती है। इसके अगले ही दिन दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा शीला दीक्षित के खिलाफ जांच की सूचना आ गई।