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Search Result : "नेपाल संविधान"

नेपाल की स्थिरता और शांति भारत के हित में: राष्ट्रपति

नेपाल की स्थिरता और शांति भारत के हित में: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि एकजुट नेपाल की स्थिरता और दीर्घकालिक शांति भारत के हित में है और नई दिल्ली इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी।
कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।
कश्‍मीर को हर मदद पर देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं : मोदी

कश्‍मीर को हर मदद पर देश की अखंडता से कोई समझौता नहीं : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर में सभी वर्ग के लोगों की शिकायतों को संविधान के अनुरूप दूर करने को तैयार है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि देश की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार को कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान के समर्थन वाले सीमा पार आतंकवाद को घाटी में अशांति की मूल वजह बताया। बैठक में कश्मीर में भाजपा की गठबंधन सहयोगी पीडीपी और विपक्षी दलों ने भी शिरकत की।
जंंग ने फैसलेे को संविधान की जीत बताया, सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

जंंग ने फैसलेे को संविधान की जीत बताया, सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट ने गुरुवार को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल (एलजी) ही हैं। उप राज्‍यपाल नजीब जंग ने इस फैसले को संविधान की जीत बताया है। वहीं उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।
नेपाल में प्रचंड दाेबारा प्रधानमंत्री बने

नेपाल में प्रचंड दाेबारा प्रधानमंत्री बने

नेपाल में माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड दोबारा प्रधानमंत्री पद पर चुन लिए गए हैं। प्रचंड के अलावा किसी ने भी पद के चुनाव के लिए पर्चा नहीं भरा था। ऐसे में उनका प्रधानमंत्री चुना जाना लगभग तय था। सीपीएन-माओवादी सेंटर के अध्यक्ष ने अपनी उम्मीदवारी के पेपर संसदीय सचिवालय में दाखिल किए थे। उनका समर्थन नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महारा नेे किया।
नेपाल: प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन दाखिल किया

नेपाल: प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन दाखिल किया

नेपाल के शीर्ष माओवादी नेता प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री का चुनाव बुधवार को होना है और इससे देश में राजनीतिक स्थिरता आने की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
बिहार में बाढ़ का कहर: अब तक 22 लोगों की मौत, लाखों प्रभावित

बिहार में बाढ़ का कहर: अब तक 22 लोगों की मौत, लाखों प्रभावित

बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। राज्य में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि इससे प्रदेश के 10 जिलों के 17.85 लाख लोग बुरी तरह प्रभावित हैं।
नेपाल में फिर गहराया राजनीतिक संकट, प्रधानमंत्री ओली ने दिया इस्तीफा

नेपाल में फिर गहराया राजनीतिक संकट, प्रधानमंत्री ओली ने दिया इस्तीफा

अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही नेपाल के प्रधानमंत्री पद से के पी ओली के इस्तीफे के बाद देश में राजनीतिक संकट एक बार फिर गहरा गया है। ओली ने अविश्वास प्रस्ताव को देश को प्रयोगशाला में बदलने और नए संविधान को लागू करने में रोड़ा अटकाने की विदेशी ताकतों की साजिश करार दिया।
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