धोनी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
भारतीय टीम के वनडे और टी-20 कप्तान एमएस धोनी संकट में है। बिजनेस मैगजीन के कवर पेज पर कप्तान धोनी को भगवान विष्णु के रूप छापे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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सात दिन में बंद क्यों नहीं कर सकते सम-विषम योजनाः हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा है कि वह सम-विषम योजना को एक सप्ताह तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती? उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको यह मानना होगा कि आपके पास जनता को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं है।
जम्मू-कश्मीर: दो झंडे फहराने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत सभी सरकारी इमारतों और वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ-साथ राज्य का झंडा फहराने को कहा गया था। राज्य में दो झंडे फहराने के मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ी है।
सम-विषम योजना: हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली सरकार को झटका
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि महिलाओं और दोपहिया चालकों को शुक्रवार से प्रभावी होने वाली सम-विषम योजना से छूट क्यों दी गई है। हाईकोर्ट ने वकीलों को नियम से छूट देने से भी इंकार कर दिया है।
मानहानि केस: हाईकोर्ट ने केजरीवाल, आप नेताओं से मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा दायर दीवानी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं से जवाब मांगा है। इन नेताओं ने अरुण जेटली पर डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगाए थे।
गौवध प्रतिबंध का कानून लाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि यह मामला न्यायिक फैसले के दायरे से बाहर है और एक नीतिगत मसला है।
डीडीसीए दूध का धुला है तो बीसीसीआई और हाईकोर्ट ने क्यों रोका: बेदी
पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ने शुक्रवार को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस खेल संस्था में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिये अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
हाईकोर्ट न्यायाधीश के खिलाफ 58 सांसदों का महाभियोग नोटिस
राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।
अरुणाचल में सियासी ड्रामा, होटल में विधानसभा, हाईकोर्ट की रोक
अरुणाचल प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने भाजपा के साथ मिलकर एक होटल में विधानसभा का सत्र बुलाया और मुख्यमंत्री नबाम तुकी को हटकार एक बागी विधायक को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। हालांकि, गोहाटी उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए इस बैठक में लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का निर्णय भी शामिल है।
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पर क्यों उठे सवाल
उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर चला आ रहा मामला फिर सवालों के घेरे में है। भले ही नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया।
