Search Result : "न्यायमूर्ति गीता मित्तल"

उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।

JUL 20 , 2016

पीएम की सिफारिश के बाद भी बढ़ई को नहीं मिला बैंक से लोन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश भी लकड़ी की शीट पर गीता उकेरने वाले बेरोजगार बढ़ई संदीप सोनी के काम नहीं आई। अपना रोजगार खड़ा करने के लिए आज चार महीने बाद भी वह सरकारी कार्यालयों और बैंको के चक्कर काट रहा है। संदीप को अभी तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत बैंक मदद नही कर रहे हैं।

JUL 18 , 2016

दिल्ली में एक दशक पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म करें: एनजीटी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।

JUL 18 , 2016

राजस्थान में स्कूलों के पुस्तकालय में उपलब्ध होगी भगवद् गीता

राजस्थान के करीब 13,401 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पुस्तकालय में श्रीमद्भगवद् गीता उपलब्ध होगी।

JUL 15 , 2016

स्कूल ने बच्चे को दाखिला देने से किया मना, हाईकोर्ट जज ने की फीस देने की पेशकश

फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।

JUN 25 , 2016

अभी नहीं आए हैं अच्छे दिन: पूर्व न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। न्यायमूर्ति को लगता है कि भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार को जनता को बताना चाहिए कि वे काला धन वापस लाने का चुनावी वादा पूरा करने में क्यों असमर्थ हैं।

JUN 21 , 2016

कार्यपालिका के विफल होने पर ही न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है: प्रधान न्यायाधीश

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।

JUN 06 , 2016

निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।

MAY 26 , 2016

उत्तराखंडः सस्पेंस कायम, बागी विधायकों पर फैसला 9 मई को

उत्तराखंड में कांग्रेस के नौ अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों के भाग्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर नौ मई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

MAY 07 , 2016

जंगल में आग: एनजीटी ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से मांगा जवाब

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वह यह देखकर स्तब्ध है कि हर कोई मुद्दे को इतने हल्के तरीके से ले रहा है। एनजीटी ने दोनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया।

MAY 03 , 2016