Search Result : "न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागोदर"

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।

पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार की सुबह छापेमारी में सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगवा बेटे को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तानी तालिबान के चंगुल से छुड़ाया। हाल के महीनों में सुलझाया जाने वाला अपहरण का यह तीसरा हाई प्रोफाइल मामला है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल कार मालिकों को झटका देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण (एनजीटी) ने दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि दस वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए।

देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वकालत के पेशे में गैर पेशेवर आचरण पर कड़ाई से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वकालत के पेशे से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए।

पहले भारतीय जनता पार्टी में मोदी लाओ देश बचाओ का नारा गूंजता था। लेकिन जब प्रदेश वह भी भाजपा के लिए इज्जत का सवाल उत्तर प्रदेश की बात आई है तो योगी लाओ उत्तर प्रदेश बचाओ का नारा गूंजने लगा है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिये संघ प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैया जी जोशी समेत करीब 41 प्रांतों के प्रांत प्रचारक कानपुर पहुंच चुके हैं।

संघ के प्रांत प्रचारकों की वार्षिक बैठक आगामी 11 से 17 जुलाई को कानपुर में होने वाली है। इस बैठक में देश भर के संघ के प्रांत प्रचारक और संघ के आनुषंगिक संगठन हिस्सा लेंगे। संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इसमें हिस्सा लें।

अब तक यह मध्यप्रदेश की सियासी फिजाओं में था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संघ की ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है। लेकिन हाल ही में शिवराज की नागपुर यात्रा ने इस बात को बल दे दिया है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।