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पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में आज का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा रहा। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता कम रही।

पुणे स्थित थिंकटैंक अर्थक्रांति के संस्थापक अनिल बोकिल ने कहा है कि बिना समुचित तैयारी के नोटबंदी का कदम उठाया गया है। बोकिल का मानना है कि इस अच्छे प्रयास का सही से क्रियान्वयन नहीं किया गया।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के निर्णय यानी ब्रेक्जिट से शेयर बाजार तथा रुपया शुक्रवार को गोता लगा गया।

विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।

गर्मियों में आंतरिक सौंदर्य बनाए रखने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है। गर्मियों में तापमान की वजह से शरीर में से काफी मात्रा में तरल पदार्थ कम हो जाते हैं। इनकी शरीर में बराबर उपलब्धता बनाए रखने के लिए कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अत्याधिक पसीने से शरीर में तरल पदार्थो की कमी हो जाती है।

एक ओर जहां देश में मानसून के आगमन को लेकर मौसम विभाग ने दावा किया है कि केरल के तट पर इसका आगमन एक सप्ताह लेट से होगा वहीं देश का बड़ा हिस्सा भयंकर गर्मी की चपेट में आ गया है। कई इलाकों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है।

भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन पर अनिश्चितता के लिए अपनी सहयोगी पीडीपी के अड़ियल रूख को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वह गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है।

सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की गई है। सरकार इन सिफारिशों पर अमल करे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 16 प्रतिशत, भत्तों में 63 प्रतिशत और पेंशन में 24 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी।

मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।