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सोशल मीडिया की बढ़ते महत्व को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब मोबाइल एप्लीकेशन ‘एप’ के जरिए पार्टी की नीतियों के प्रचार-प्रसार करेगी। इसके लिए #samajwadiakhilesh समाजवादी अखिलेश के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन ‘एप’ लांच किया गया।

किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे स्‍वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में किसान संगठन लामबंद होने लगे हैं।

मोदी सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाते हुए दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनके सभी 67 विधायक तिहाड़ जेल से भी काम करने को तैयार है।

आप नेता कुमार विश्‍वास के खिलाफ दिल्‍ली महिला आयोग में शिकायत करने वाली महिला ने अब उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है।

दिल्‍ली में नशा मुक्ति अभियान पर निकली आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा पर हुआ पथराव। सिर में आई चोट।

उत्तर प्रदेश में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ गया है। ताजा टकराव लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर है। उतर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराकर लोकायुक्त की नियुक्ति की जो फाइल राज्यपाल को भेजी थी। राज्यपाल ने उस फाइल को लौटा दिया।

सपा विधायक जमीरुल्लाह खान ने गाय बचाओ अभियान शुरू किया है। उनकी इस पहल का हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है।

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि उनके पास जो रिपोर्ट पहुंच रही है उसके अनुसार अगले विधानसभा चुनाव में यूपी में उनकी पार्टी के मंत्री बड़ी संख्या में चुनाव हारने जा रहे हैं।

बतौर प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद भारतीय जनता पार्टी में पहली दफा मुखालफत की आवाज सुनाई दी। यह आवाज है पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की जिन्होंने मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटालों पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिख पार्टी में हड़कंप मचा दिया। शांता का यह पत्र महज पत्र नहीं है बल्कि भाजपा के अंदर एक-दूसरे के प्रति अविश्वास की खाई और घुटन का सुबूत है। भाजपा में जो चल रहा है वह इनकी पीढ़ी के नेताओं के लिए हजम न होने वाला माहौल है। पार्टी के घुटन भरे माहौल पर शांता कुमार ने आउटलुक की विशेष संवाददाता से अपने दिल्ली स्थित निवास पर खुलकर बातचीत कीः

नेपाल में चार प्रमुख राजनैतिक दलों नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्यु‌निस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल की एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और मधेसी पीपुल्स राइट्स फोरम (डेमोक्रेटिक) के बीच 16 सूत्री समझौते पर सहमति के बाद शुरू हुई संविधान के प्रारूप की प्रक्रिया को दो विपरीत ध्रुवों का आक्रामक विरोध झेलना पड़ रहा है।