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केंद्र सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए रक्षा क्षेत्र के दरवाजे खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लड़ाकू विमान औ पनडुब्बी जैसे डिफेंस प्लेेटफॉर्म बनाने के लिए घरेलू कंपनियां अब विदेशी कंपनियों से भागीदारी कर सकेंगी।

रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग ने अमेरिकी नौसेना के साथ उसके युद्धक पोतों की मरम्मत करने का एक समझौता किया है। कंपनी अमेरिका के सातवें बेड़े के पोतों की मरम्मत का कार्य करेगी जो भारत के नजदीकी क्षेत्र में चलता है।

भारत और अमेरिका ने एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं और साजो-सामान के इस्तेमाल से जुड़े समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। अब दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर फौजी साजो-सामान की मरम्मत कर सकते हैं, सामान आपूर्ति कर सकते हैं और ईंधन भर सकते हैं। इस समझौते का ऐलान अमेरिका के दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर की ओर से जारी साझा बयान में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से इस समझौते पर अप्रैल में ही सहमति हो गई गई थी, जब कार्टर भारत के दौरे पर गए थे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अमेरिकी दौरे में इस हफ्ते महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संसाधनों और सैनिक बेस, आपूर्तियों के परस्पर इस्तेमाल को लेकर करार तय माना जा रहा है। पर्रीकर के इस दौरे में भारत को अमेरिका से हथियारबंद ड्रोन (आर्मर्ड ड्रोन) तकनीक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए भारत अरसे से प्रयास कर रहा था। मनोहर पर्रीकर की वहां के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर के साथ कई दौर की बात होनी है। रक्षा मंत्री रविवार को यहां से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे वहां पहुंच चुके हैं और उनका यह सप्ताह व्यापी दौरा है।

केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर दाग बन चुके 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले में अपना पक्ष रखने हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा ने इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घोटाले को लेकर एक पुस्तक लिखी है, 'इन माई डिफेंस' । इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें उन फैसलों के लिए ज़िम्मेदार ठहराकर बलि का बकरा बनाया गया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने मंजूर किए थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) के नेता ए. राजा ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी के तौर पर जेल में 15 महीने बिताए हैं। इसी घोटाले के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनकी पुस्तक को डीएमके के नेताओं ने पढ़कर छपवाने की इजाजत दे दी है और इसके प्रकाशक इसे नवंबर में रिलीज करने की तैयारी में हैं।

दक्षिण कोरिया में एक अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली तैनात करने की वाशिंगटन और सियोल की घोषणा से नाराज उत्तर कोरिया ने कार्रवाई करने की धमकी दी है। दक्षिण कोरिया में यह तैनाती प्योंग्पांग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए की जानी है।

केंद्र सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को हथियार बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। इंदौर के पास बसे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क के लिए कंपनी बहुत दिनों से प्रयासरत थी।

विदेशी हथियार कंपनियों को भारत में दिख रहा बड़ा बाजार, लेकिन अभी भी उन्हें बेहतर माहौल का है इंतजार

केंद्र सरकार सरकार ने दिवाली के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा एलान किया है। मंगलवार को सरकार ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सरकार रक्षा उपकरण निर्माण अभियान सफल रहा तो इस क्षेत्र का उत्पादन सात गुना बढ़कर वार्षिक 41 अरब डालर तक और इसका निर्यात करीब 17 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह बात एक रपट में कही गई।