उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विकास रथ शुरू होने से कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी की वजह से रूक गया। कुछ देर तक मुख्यमंत्री ने इंतजार किया लेकिन रथ ठीक नहीं हुआ उसके बाद आगे की यात्रा उन्होने कार से शुरू कर दिया।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
रातोरात अरविंद केजरीवाल गुजरात के पटेल-पाटीदार समाज की पगड़ी पहनकर उनके उद्धारक बन गए। पंजाब में वह गुरुद्वारे में ‘कार सेवा’ करके सिख समुदाय का नेतृत्व करने की भूमिका बना रहे थे।
कोलंबिया में पांच दशक से चले आ रहे गृहयुद्ध को खत्म करने के कोलंबियाई राष्ट्रपति जुआन मैनुएल सांतोस के प्रयासों को मान्यता देते हुए शुक्रवार को उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
पाकिस्तान पर भारत के सर्जिकल हमले के बाद इस साल त्योहारों के दौरान चीनी वस्तुओं की बिक्री प्रभावित होने की आशंका है। दशहरा-दीपावली के बीच सजावट के सामान, बिजली के आइटम व पटाखा बेचने वाले थोक कारोबारियों के मुताबिक चीनी आइटम की बिक्री में 20 फीसदी की कमी आने पर भी उन्हें खासा नुकसान हो सकता है।
पाकिस्तान पर हमला करने के बाद केंद्र की भाजपा की तैयारी आर्थिक सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए चीन को परास्त करने की है। देश में चाईनीज सामानों के खिलाफ बिगूल फूंकते हुए पार्टी ने जनता से इसके बहिष्कार का आह्वान किया है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विट के जरिए लोगों से अपील की है कि सभी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ प्रतिज्ञा करें कि न चीन का सामना खरीदेंगे, न किसी चीनी सामान को बढ़ावा देंगे।
रिजर्व बैंक के नये गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में हुई पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में आज नीतिगत ब्याज दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बहुप्रतीक्षित कटौती कर दी गई। नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के तहत हुई इस पहली समीक्षा में समिति के सभी छह सदस्य दरों में कटौती के पक्ष में रहे। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो दर 6.25 प्रतिशत रह गयी है जो पिछले छह साल का इसका न्यूनतम स्तर है।
क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।