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शिवसेना ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में योगी आदित्याथ को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे को चलाना मठ या पीठ चलाने जितना आसान नहीं हैं।

भारत ने देश के शहरी इलाकों के कार्यबल में महिलाओं की काफी कम भागीदारी में सुधार की जरूरत बताते कहा कि दुनिया भर में प्रभावी महिला सशक्तिकरण को लेकर अब भी काफी चुनौतियां हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले पर पीछे नहीं हटने पर जोर देते हुए दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वे पेरिस में हुए ऐतिहासिक समझौते का समर्थन और पालन करें।

असम में सरकार द्वारा संचालित मदरसों को शुक्रवार के दिन और रमजान के महीने के दौरान अपने संस्थानों को बंद रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सरकारी नियमों के खिलाफ है। राज्य के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने यह जानकारी दी। हालांकि शुक्रवार के दिन नमाज पढने के लिए मदरसों में एक घंटे का अवकाश जरूर दिया जाएगा।

नेहरू-गांधी परिवार के शासनकाल के दौरान मौलाना आजाद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री की जिन नेताओं ने आलोचना की उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वयं को स्वतंत्र मान लेने वाली 562 रियासतों का एकीकरण करके सरदार बल्लभाई पटेल ने जो उपलब्धि हासिल की थी वह वैश्विक इतिहास में ऐसी अद्वितीय घटना है जिसके समक्ष बिस्मार्क भी बौने साबित होंगे। यह टिप्पणी सरदार पटेल पर लिखी एक पुस्तक में की गई है।

उत्‍तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है राजनीति भी अपना गजब रंग दिखाते जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आने वाली तस्‍वीर पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बरेली में कहा है कि जिस दिन दलित-मुस्लिम एक हो जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत होगी।

भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।