ईडी (प्रवतर्न निदेशालय) ने आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए कोशिशे तेज कर दी है तथा इसके लिए इंटरपोल को पत्र लिखा है। ईडी ने इंटरपोल को कहा है कि ललित मोदी ने गलत जानकारी दी है और उनके प्रत्यर्पण के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या आज प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के लिए लंदन के एक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने 4 दिसंबर तक के लिए माल्या को जमानत प्रदान की है। साथ ही, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को तय की है।
देश के बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश में रह रहे भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की भारत की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मंजूर कर लिया है। मंजूरी के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को वेस्टमिनस्टर कोर्ट के समक्ष रखा है।
विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन पर भारत के दबाव बनाने के मद्देनजर दोनों देशों ने प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए एक दूसरे के यहां लंबित अनुरोध में तेजी लाने का फैसला किया।
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि सत्ताधारी अन्नाद्रमुक के विधायक कल आयोजित होने वाली बैठक में दिवंगत जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला से सरकार की कमान संभालने का अनुरोध कर सकते हैं।
भारत व ब्रिटेन ने आज सहमति जताई कि अपराधियों व भगोड़ों को कानून से भागने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे प्रत्यर्पण से जुड़े बाकी आग्रहों को निपटाएंगे। इससे उद्योगपति विजय माल्या के ब्रिटेन से जल्द प्रत्यर्पण की उम्मीद बंधी है ताकि उनके खिलाफ यहां मनी लांडिंग मामले में जांच की जा सके।
विभिन्न धर्मों और पंथों से नाता रखने वाले करीब 25 धार्मिक समूहों के प्रमुखों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह गंगा के संरक्षण के लिए नया कानून बनाए। गंगा दुनिया की उन नदियों में शामिल है जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनें दो सितंबर को देश भर में हड़ताल की अपनी घोषणा से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने सरकार की ओर से हड़ताल को स्थगित करने का अनुरोध ठुकरा दिया है। इसे देखते हुए श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने श्रम मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यापक विचार-विमर्श किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है, जिसकी कानूनी समीक्षा की जा रही है।