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Search Result : "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड"

चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता

चर्चाः नियम-कानून आतंक न बने | आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्‍था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।
नहीं मांगी बीसीसीआई से मदद, पाकिस्तानी होने पर गर्व: कनेरिया

नहीं मांगी बीसीसीआई से मदद, पाकिस्तानी होने पर गर्व: कनेरिया

प्रतिबंधित पाकिस्तानी स्पिनर दानिश कनेरिया ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि वह अपने मामले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के समक्ष उठाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की मदद लेना चाहते थे।
पुलिस आयुक्‍त का दावा, स्वाभाविक नहीं थी सुनंदा की मौत

पुलिस आयुक्‍त का दावा, स्वाभाविक नहीं थी सुनंदा की मौत

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत स्वाभाविक नहीं थी लेकिन उनके शरीर में कोई रेडियोधर्मी तत्व नहीं मिला है। उनके विसरा नमूनों की एफबीआई रिपोर्ट पर एम्स के मेडिकल बोर्ड के विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने यह बात कही।
एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

एक से ज्यादा बीवी तो यूपी में नहीं बन पाएंगे उर्दू शिक्षक

उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन हजार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में जारी शासनादेश में एक से ज्यादा शादियां करने वालों को आवेदन के लिए अयोग्य ठहराया गया है। सरकार के इस फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध करते हुए इसे मुसलमानों के शरई अधिकारों का हनन करार दिया है।
चिकित्सा का पवित्र पेशा और डर का धंधा

चिकित्सा का पवित्र पेशा और डर का धंधा

मरीजों को डराकर कमाई करने का धंधा चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। मरीज की स्थिति को गंभीरतम दिखाने के लिए कई बार फर्जी तरीकों का सहारा भी लिया जाता है। कॉरपोरेट अस्पतालों में लागू प्रदर्शन आधारित भुगतान की व्यवस्‍था से स्थिति बदतर हो रही है।
चर्चा: नमामि गंगे पर पहरा | आलोक मेहता

चर्चा: नमामि गंगे पर पहरा | आलोक मेहता

गंगा हिमालय से निकलती है, लेकिन सागर तक पहुंचने में बहुत रोड़े आते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगभग तीस वर्षों से गंगा को पवित्र बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर चुकी हैं, लेकिन ‘पुण्यलाभ’ नहीं मिल पा रहा है। गंगा अधिक मैली होती गई है। गंगा किनारे बसे शहरों की तरक्की के साथ मोहल्ले का कचरा, मल-मूत्र ही नहीं औद्योगिक बस्तियों के जहरीले रसायनों से गंगा को अपवित्र एवं प्रदूषित किया गया। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार की नमामि गंगे योजना में फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल इस बात से खफा हुआ कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने गंगा में प्रदूषण से जुड़े सवालों पर स्पष्ट जवाब तक नहीं दिए।
कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
सात दिन में बंद क्यों नहीं कर सकते सम-विषम योजनाः हाईकोर्ट

सात दिन में बंद क्यों नहीं कर सकते सम-विषम योजनाः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा है कि वह सम-विषम योजना को एक सप्ताह तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती? उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको यह मानना होगा कि आपके पास जनता को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं है।
हर किसी का फेफड़ा खराब नहीं: डॉ. नरेश त्रेहन

हर किसी का फेफड़ा खराब नहीं: डॉ. नरेश त्रेहन

प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली में जारी सम-विषम गाड़ियों की योजना के बीच चार जनवरी को दिल्ली सरकार द्वारा अखबारों में जारी पूरे पृष्ठ का एक विज्ञापन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। यह विज्ञापन दिल्ली सरकार ने देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश त्रेहन द्वारा जारी एक तस्वीर को सामने रखकर जारी किया है।
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