केरल के मंजेरी में एक सरकारी मेडिकल काॅलेज के कम से कम 21 छात्रों को अपने जूनियर छात्रों के साथ कथित रूप से रैगिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
मध्य प्रदेश का व्यापमं महाघोटाला देश के शिक्षा जगत में सबसे बड़े घोटालों की जमात में शामिल हो सकता है। मामले की सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इस घोटाले ने 2000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है। घोटाले के आरोप में फंसे नेता और अफसर सब धीरे-धीरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसमें फंसे छात्र अभी तक कैरियर को लेकर सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तीन साल पहले घोटाला सामने आया था। छात्र अभी भी सकते में हैं।
मुंबई के उपनगर कुर्ला में एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने यह आरोप लगाते हुए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया कि उनकी नवनियुक्त वरिष्ठ के निर्देशों के कारण उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ समझौता किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह दावा करती है कि उसके शासित राज्यों में शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है मगर यह दावा कम से कम मध्य प्रदेश के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। मध्य प्रदेश के करीब 5 हजार सरकारी स्कूल आज भी ऐसे हैं, जहां छात्र तो हैं मगर शिक्षक नहीं हैं।
जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।
न्यूजीलैंड में रविवार को भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 मापी गई। भूकंप के बाद दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुनामी चेतावनी जारी की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा जोखिम कटौती के प्रयासों के नवीकरण की 10 सूत्री कार्यसूची रेखांकित करते हुए आज महिला वालंटियरों की शिरकत को बढ़ावा देने पर जोर दिया और सभी तरह की आपदाओं से निबटने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया में वृहद सामंजस्य लाने का आह्वान किया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी :एएमयू: के छात्र संघ ने भोपाल में सिमी के आठ कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने के बाद मारे जाने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में न्यायिक जांच की मांग की। एएमयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे ज्ञापन में एएमयू छात्र संघ ने भोपाल मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।
जेएनयू प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों से परिसर में विघ्नकारी राजनीति और प्रदर्शनों को हतोत्साहित करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि इससे विश्वविद्यालय का सुगमतापूर्वक चलने वाला कामकाज बाधित हो रहा है और प्रदर्शनों के जरिए अतार्किक मांगें उठायी जा रही हैं।
जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।