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गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 10 जुलाई को माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करे गृह मंत्रालय

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 10 जुलाई को माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित करे गृह मंत्रालय

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय की अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई के लिए कारोबारी विजय माल्या की 10 जुलाई को उसके समक्ष पेशी सुनिश्चित करे। विजय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं।
अधिकारियों ने माना, बस्तर में थकान-तनाव से जूझ रहे सीआरपीएफ के जवान

अधिकारियों ने माना, बस्तर में थकान-तनाव से जूझ रहे सीआरपीएफ के जवान

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को लेकर कई चिंताजनक बातें सामने आ रही हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में लंबे समय से तैनात सीआरपीएफ के जवानों में थकावट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
अफवाहों पर न दें ध्यान, नहीं बंद होंगे 2000 रुपये के नोट

अफवाहों पर न दें ध्यान, नहीं बंद होंगे 2000 रुपये के नोट

सरकार ने 2000 रुपये के नए नोटों को बंद किए जाने की अटकलों पर आज वस्तुत: विराम लगा दिया और कहा कि नकली नोटों की समस्या पर काबू के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने राज्यसभा में कहा कि इस संबंध में चल रही अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए।
योगी ने बांटा मंत्रियों को विभाग, गृह विभाग अपने पास रखा

योगी ने बांटा मंत्रियों को विभाग, गृह विभाग अपने पास रखा

उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है जबकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग और दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग दिया गया है।
सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग

सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग

न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
दिल्ली: होटल में आग से बाल-बाल बचे धोनी, किट जलने से मैच स्थगित

दिल्ली: होटल में आग से बाल-बाल बचे धोनी, किट जलने से मैच स्थगित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका स्थित पांच सितारा 'वेलकम' होटल के पिछले हिस्से में आग लग गई। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड टीम के खिलाड़ी होटल में मौजूद थी। हालांकि धोनी और अन्य खिलाड़ियों को फौरन होटल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
गृह मंत्रालय एनकाउंटर पर यूपी पुलिस के लाइव अपडेट्स से नाराज

गृह मंत्रालय एनकाउंटर पर यूपी पुलिस के लाइव अपडेट्स से नाराज

लखनऊ के ठाकुरगंज में आतंकी सैफुल्लाह से मुठभेड़ के दौरान यूपी पुलिस के रुख से गृह मंत्रालय नाराज है। सूत्रों के मुताबिक, जिस तरह से यूपी पुलिस मीडिया को ऑपरेशन के लाइव अपडेट दे रही थी, उस पर उसे कड़ी आपत्ति है। वरिष्ठ अफसरों के मुताबिक, सभी राज्यों के डीजी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और विशेषज्ञों ने 26/11 हमले के बाद ऐसे ऑपरेशन के लिए गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन इस ऑपरेशन में पुलिस अधिकारियों ने उसका पालन नहीं किया।
सत्यार्थी के नोबेल प्रशस्ति पत्र को शायद फाड़कर फेंक दिया होगा :पुलिस

सत्यार्थी के नोबेल प्रशस्ति पत्र को शायद फाड़कर फेंक दिया होगा :पुलिस

बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी के घर से नोबेल प्रशस्ति पत्र चोरी होने के करीब एक महीने बाद पुलिस को संदेह है कि आरोपी ने इसे सिर्फ कागज का एक टुकड़ा समझकर फाड़कर फेंक दिया होगा।
शिशु तस्करी कांडः विजयवर्गीय से हो सकती है पूछताछ

शिशु तस्करी कांडः विजयवर्गीय से हो सकती है पूछताछ

पश्चिम बंगाल में बच्चों की तस्करी रैकेट के हाल में हुए खुलासे के बाद अब राजनीति तेज हो सकती है। एक ओर जहां मामले की जांच कर रही राज्य सीआइडी के सूत्रों का कहना है कि इस कांड में भाजपा के बड़े नेताओं के नाम जुड़े हैं और इस मामले में सीआईडी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय एवं राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली की भूमिका की जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस मामले की जांच के लिए जलपाईगुड़ी अपनी टीम भेजने की घोषणा की है। इस टीम में चार सदस्य होंगे। यानी अब पूरी तरह यह मामला राज्य बनाम केंद्र की एजेंसी का रूप ले सकता है।
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