मद्रास उच्च न्यायालय ने खुद को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का गोपनीय बेटा बताने वाले को फटकार लगाते हुए उसके द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाये।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महिलाओं को उनकी आशा, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। साथ ही, कहा कि महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और पूरी समानता मिलनी चाहिए, जो उनका पवित्र अधिकार है।
महाराष्ट्र के सांगली में कन्या भ्रूण हत्या के एक दिल दहलाने वाले मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से 19 भ्रूण बरामद किये हैं। ये सभी भ्रूण लड़कियों के हैं, गर्भपात के बाद इन शवों को एक स्थानीय नाले के पास गाड़ दिया गया था।
दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हिंसक झड़पों के कुछ दिन बाद लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा और करगिल में शहीद हुए जवान की बेटी ने सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है- मैं एबीवीपी से नहीं डरती। यह अभियान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करते हुए बनारस का बेटा वाली टिप्पणी के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया। राहुल ने कहा कि रिश्ता जताने से नहीं बल्कि निभाने से पूरा होता है।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों पर तंज कसा है। पीएम मोदी के हरदोई में दिए भाषण का उल्लेरख करते हुए लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी का हवाला देते कहा कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है तो क्या, लेकिन यूपी उनका माई-बाप है।
उन्होंने प्रधानमंत्री से 'अब न हंसाने' का निवेदन भी किया। लालू प्रसाद ने किसी का नाम लिए बिना ट्वीट कर लिखा, 'पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र! गजब है रे भाई..इतना मत हंसाओ!'
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मन की बात नहीं करते बल्कि काम की बात करते है और वह उत्तर प्रदेश के बेटे है और प्रदेश का विकास करना चाहते है। वे काम करना चाहते है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।
अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत में वर्ष 2014 के बाद नाटकीय रूप से घृणा अपराध, सामाजिक बहिष्कार और जबरन धर्मांतरण बढ़ गया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।
महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत वेब साइट, संगठन, स्वंयसेवी संगठन और व्यक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन के नाम पर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।