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सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाने के फैसले के खिलाफ मुंबई के...

नेताओं की सुरक्षा पर जनता का पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? महाराष्ट्र सरकार से यह सवाल बुधवार को...

डॉक्टर दीपक अमरापुरकर को आखिरी बार बॉम्बे हॉस्पिटल से लौटते वक्त देखा गया था। वे 29 अगस्त को हुई भारी बारिश के बाद से लापता थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 2004 के एक सरकारी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र सरकार की ओर सरकारी नौकरी में प्रमोशन को लेकर आरक्षण लागू किया गया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में अपना निर्णय सुना दिया है। हाइकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए 11 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया।

उड़ता पंजाब फिल्म के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट से मुंह की खाने के बाद केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के प्रमुख पहलाज निहलानी ने आज कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। निहलानी ने न्यायालय के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें फिल्म उड़ता पंजाब में सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए संपादन को दरकिनार कर दिया गया है।

देश में इस समय बहुत ही अलोकतांत्रिक माहौल है। मेरा मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। पंजाब की समस्याएं किसी से ढकी-छिपी नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि पंजाब और पंजाबियत को ड्रग्स माफिया ने बरबादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। यह समस्या कोई आज की नहीं है। बीते 30 सालों से पंजाब नशे की गिरफ्त में है। जिस भी हुकूमत ने पंजाब पर राज किया, उसके सिपहसालार नशों के कारोबार से वाकिफ रहे हैं लेकिन अफसोस कि कोई हुकूमत इस पर शिकंजा नहीं कस पाई। सियासतदानों की नाक के नीचे यह कारोबार फलता-फैलता रहा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।

अब शबरीमला सहित बाकी मंदिरों में औरतों और दलितों के प्रवेश को बाधित करने वाली प्रथाओं के खिलाफ आवाज होगी और बुलंद

आईआईटी बॉम्बे के शिक्षकों के एक समूह ने कहा है कि उच्च शिक्षा के कुछ संस्थान ऐसी गतिविधियों की शरणस्थलियां बन गए हैं, जो राष्ट्रहित में नहीं हैं। शिक्षकों के इस समूह ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अपील की है कि वे छात्रों को परिसरों में विचारधाराओं के युद्ध का पीड़ित न बनने का संदेश दें।