Search Result : "ब्याज-मुक्त बैंकिंग सेवा"

राज्य मंत्रिापरिषद ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश (प्रवेश बिंदू) और बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।

नोट बंदी लागू होने के बाद विभिन्न हिस्सों में काले धन को सफेद करने में बैंकों व बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्‍ध है। यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद देश के बैंकिंग ढांचे की कलई खुल गई है। तीन वर्ष पहले एक वेबसाइट की तरफ से निजी व सरकारी बैंकों में काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का जो खुलासा हुआ था वह बदस्तूर जारी है। इस बीच आरबीआइ ने नियमों में कड़ाई बरती है। बैंकों पर जुर्माना लगाया लेकिन इन्हें नजर अंदाज करने वालों पर कोई लगाम नहीं लग पाया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि जमाओं ईपीएफ पर चालू वित्त वर्ष के लिये ब्याज दर को आज घटाकर 8.65 प्रतिशत कर दिया। ईपीएफ पर चार साल में यह सबसे कम ब्याज दर है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार में संलिप्त पुलिसकर्मियों की पहचान से जुड़े सबूतों के नष्ट होने के दावों और पीड़ितों के निकट परिजनों के लिए तय मुआवजे दूर के परिचितों को दिए जाने पर आज चिंता प्रकट की।

चक्रवाती तूफान वरदा के चेन्नई से गुजरने के एक दिन बाद शहर में तबाही का मंजर है, हजारों पेड़ उखड़ चुके हैं, बिलबोर्ड जमीनदोज हो चुके हैं, टेलीफोन और बिजली के तार भी टूट गए हैं जबकि निचले इलाके अभी जलमग्न हैं। शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं और विमान सेवा मंगलवार सुबह शुरू कर दी गई।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जा रही इंडिगो विमान सेवा के दो पायलटों और पिछले सप्ताह कोलकाता में विमान के आकाश में रहने के दौरान उसमें कम ईंधन की खबर देने वाले एयर इंडिया एवं स्पाइस जेट के चार अन्य पायलटों को सेवा से हटा दिया गया है। विमान नियामक डीजीसीए मामले की जांच कर रही है।

जर्मनी के एक इतिहासकार ने दावा किया है कि सन् 1900 की शुरूआत में अनिवार्य सैन्य सेवा करने में नाकाम रहने पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दादा को जर्मनी से बाहर निकाल दिया गया था।

नोटबंदी के बाद लोगों के गैर-नकदी लेन-देन की ओर रूख करने के चलते डिजिटल मोबाइल भुगतान सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम से रोजाना 70 लाख सौदे होने लगे हैं जिनका मूल्य करीब 120 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।