Search Result : "ब्रांड एंबेसेडर"

केंद्र सरकार सरकार ने दिवाली के ठीक एक दिन पहले आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा एलान किया है। मंगलवार को सरकार ने 15 क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

कोलकाता से जब भारतीय सीमा के आखरी गांव बॉनगांव में रात रूकी तो कई बार एक ही सवाल पूछा गया, ‘बांग्लादेश क्यों जा रही हैं? वहां तो कुछ नहीं है।’ जवाब में ‘घूमने’ कहने पर लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी होती थी जैसे कहना चाह रहे हों, ‘बेवकूफ।’

डिजिटल इंडिया के ब्रांड एंबेसेडर को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि नैतिक हैकर अंकित फाडिया सहित 4 लोगों को इस अभियान का ब्रांड एंबेसेडर बनाया गया है।

ट्विटर पर सबसे पहले सक्रिय हुए उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा ने कंपनी से जुड़े विज्ञापन और ब्रांड एंबेसेडर चुनने के लिए लोगों की राय मांगी है।

गो मांस पर प्रतिबंध के मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास ने कहा, 'यदि कोई बीफ का मीट खाए बिना मर रहा है, तो वह पाकिस्तान या अरब देश चला जाए। उनकी इस देश में कोई जगह नहीं है। ‘ उसके बाद से लेकर आज तक नकवी के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब छीछालेदर हो रही है। इसके जवाब में पाकिस्तान से आएशा गज्दर ने फेसबुक पर लिखा- बहुत खूब आ जाओ..आ जाओ सारे।

योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को हरियाणा सरकार की ओर से की गई कैबिनेट मंत्री के दर्जे की पेशकश को ठुकराते हुए कहा कि वह मंत्री पद के आकांक्षी नहीं हैं और बाबा ही रहना चाहते हैं।

खेल का सामान और जूते बनाने वाली कंपनी रीबॉक जल्द ही भारत में रीटेल स्टोर से इतर फिटनेस स्टूडियो खोलने की योजना बना रही है। जाहिर है कंपनी को भारत में फिटनेस का बड़ा बाजार नजर आ रहा है।

हम गांव की चिंता में भटकते राहुल की चल और अचल तस्वीरें देखते हैं लेकिन अभी जानते कि गांवों को खुशहाल बनाने की उनकी नीतियां क्या हैं और वह इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाने वाले हैं। हम गरीबों से राहुल के मेलजोल की कोशिशों के बाबत पढ़ते हैं और भरोसा करने को तैयार हैं कि वह उनकी हालत बिना किसी बिचौलिए के जानने चाहते हैं जिस देश में गरीबों के लिए बनी योजनाओं का लाभ अक्सर फर्जी गरीब उठा लेते हैं वहां अब हम जानना चाहते हैं कि राहुल सही गरीबों की शिनाख्त का कौन सा बेहतर तरीका अपनाएंगे। हम जानते हैं क अपने पिता राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी भी चिंतित हैं कि गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रत्येक रुपये में सिर्फ 15 पैसे उन तक पहुंचते हैं लेकिन हमारी अब यह जानने की भी अपेक्षा है कि विचौलियों द्वारा चट हो रहे बाकी के 85 पैसे राहुल गरीबों तक कैसे पहुंचाएंगे। हम जानते हैं कि राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को राहुल गांधी अपनी यूपीए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उसे पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, शहरों मे भी, लेकिन हम यह भी जानना चाहते हैं कि वह इस योजना में व्यापक धांधली कैसे रोकेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सही लोगों को जॉब कार्ड मिले, काम पर आए मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिल पाए और इस योजना के जरिये गांवों में पक्के आधारभूत ढांचे भी बन पाएं।