CM भगवंत मान बोले- तेलंगाना के सफल सिंचाई मॉडल को पंजाब में अपनाएंगे; राज्च के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर खतरनाक स्तर तक गिरा
हैदराबादः पंजाब के मुख्यमंत्री ने सिद्दीपेट जिले का दौरा करते हुए गुरुवार को गजवेल निर्वाचन क्षेत्र...
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दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में खारा भूजल; उत्तरपूर्वी हिस्सों में नाइट्रेट की मात्रा अधिक: सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट
केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में भूजल की...
लक्षद्वीप : स्वर्ग-दोहन का लालच
“देश के सबसे छोटे केंद्र शासित सुरम्य द्वीप समूह में विकास के नाम पर पर्यावरण की बर्बादी का...
किसानों पर बंदिशें थोपने की बजाए, भूजल संरक्षण के लिए योजनाएं बनाए सरकार- हुड्डा
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया है कि कांग्रेस हर क़दम पर...
अमरिंदर सिंह ने पंजाब को अटल भूजल योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की कि भूजल संसाधन...
आर्थिक सर्वेक्षण में खेती के लिए भूजल स्तर में सुधार लाने की जरुरत पर जोर
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली आर्थिक समीक्षा 2018-19 में खेती के लिए भूजल स्तर पर में सुधार...
मक्का और अरहर उगाने वाले किसानों को हरियाणा सरकार देगी अनुदान, भूजल स्तर बचाने की कवायद
हरियाणा में लगातार गिरता भूजल स्तर सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया है। सिंचाई व पेयजल के सीमित...
दूषित भूजल को लेकर NGT ने लगाई UP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 100 गांवों को दूषित भूजल होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) खासा नाराज है।
पीएम ने आदिवासियों का अधिकार छीनने वालों के खिलाफ दी कार्रवाई की चेतावनी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वनों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वहां रहने वाले आदिवासियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन लोगों के अधिकार छीनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
बहस शुरु, क्या जल को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया जाए
भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।
