मध्यस्थता से सुलझेगा अयोध्या मामला, सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यी कमेटी को बोला 8 हफ्ते में पूरी करें प्रक्रिया
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले का हल मध्यस्थता के जरिए निकाला जाए। इसके लिए...
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कौन हैं अयोध्या केस की मध्यस्थता करने वाले वो तीन लोग जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया भरोसा
अयोध्या मामले को लेकर काफी समय से चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को...
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता पर सुरक्षित रखा फैसला, सभी पक्षों से मांगे नाम
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ अहम...
अयोध्या मामला मध्यस्थता को सौंपा जाए या नहीं, आज तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ...
अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 मार्च को मध्यस्थता पर फैसला
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें...
अयोध्या मुद्दे के समाधान में श्री श्री रवि शंकर की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी: वेदांती
राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे भाजपा के पूर्व सांसद राम विलास वेदांती ने सोमवार को अयोध्या मुद्दे के...
राम मंदिर विवाद: मध्यस्थता को तैयार श्री श्री रविशंकर, बोले- लोग अब शांति चाहते हैं
द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने कहा कि राम मंदिर मुद्दे को अदालत से बाहर सुलझाने के लिए श्री श्री रविशंकर...
चीफ जस्टिस मध्यस्थता करें, तो हम बातचीत को तैयार : बीएमएसी
अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री नड्डा को झटका, चतुर्वेदी को अवमानना केस की अनुमति
आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी की एसीआर लिखने की जिद पर अड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की ओर से जोर का झटका लगा है। चतुर्वेदी को नड्डा के खिलाफ अवमानना केस करने की अनुमति मिल गई है।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
