स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को उपराज्यपाल की मंजूरी
स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
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35 साल बाद भी क्रिकेट राजनीति में अब्दुल्ला नॉट आउट
नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला को हटाकर उनकी जगह राज्य के खेल मंत्री इमरान अंसानी को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) का नया अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन इस चुनाव पर अदालत की रोक के चलते अब्दुल्ला जेकेसीए की पिच पर नॉट आउट बने हुए हैं।
मुलायम से लोहा लेने वाले आईपीएस अमिताभ सस्पेंड
सपा सुप्रीमो से मिली कथित धमकी की पोल खोलना यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को भारी पड़ गया। राज्य सरकार ने उन्हें अनुशासनहीना और सरकार विरोधी रुख अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। इससे पहले उनके खिलाफ एक रेप का केस भी दर्ज हुआ है।
भोपाल में अमित शाह की रहस्यमय चुप्पी!
मध्यप्रदेश में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भोपाल हैं। पिछले दो दिन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी भोपाल में हैं। लेकिन इस दौरान अमित शाह ने मीडिया से कोई बात नहीं की। व्यापमं घोटाले से जुड़े लोगों की मौत और सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश जैसे मुद्दों पर अमित शाह चुप्पी साधे हुए हैं। हाला के दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भोपाल आने के बाद अमित शाह मीडिया से इतनी दूरी बनाए हुए हैं।
रेहड़ीवालों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, भाजपा ने बताया प्रपंच
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज स्ट्रीट वेंडर्स से मिलने दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में पहुंचे। यहां बड़ी तादाद में गुजरात के रेहड़ी-पटरी वाले रहते हैं। राहुल ने इन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की पैरवी करते हुए कहा कि वह इन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे।
कांग्रेस को पैसों की तंगी! कार्यकर्ताओं से लेगी 250 रुपये चंदा
संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश में जुटी कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चंदे के नए नियम तय किए हैं। पार्टी को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरेक कार्यकर्ता से सालाना 250 रुपये का चंदा मांगा जाएगा।
जयराम का दावा, राहुल गांधी इसी साल बनेंगे अध्यक्ष
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के अनुसार राहुल गांधी इस साल कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं और वह क्षेत्रीय चेहरों को आगे बढ़ाकर भारत की इस सबसे पुरानी पार्ट को उसकी ताकत और उसके अतीत का गौरव वापस दिला सकते हैं।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की 7 बड़ी खामियां
बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्पतालों, स्कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्तव में नहीं।
