G-20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी, जानें पांच महत्वपूर्ण बातें
पीएम मोदी जी-20 में शिरकत करने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंच चुके हैं। वे 7 और 8 जुलाई को यहां हो रहे इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।।
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एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल
काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।
सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने में सफल : मोदी
बजट सत्र को बेहद सफल करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि संसद में सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रहा, साथ ही राज्य में हुए चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा।
पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक रास प्रवर समिति में जाने को तैयार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।
देश में 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी : गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि देश में करीब 30 प्रतिशत ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं।
राष्ट्रपति चुनाव में इसलिए महत्वपूर्ण है शिवसेना का वोट
इस साल जुलाई में आयोजित होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना का वोट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर बातचीत के लिए भाजपा को मातोश्री आने को कहा है।
‘जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का संतुलित मेलजोल ’
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित चार विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, इन चारों विधेयकों को एक साथ इसलिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि विधेयकों की विषय-वस्तु एक जैसी ही है।
आम सहमति से पारित कराएंगे जीएसटी बिलः जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू करने से जुड़े विधेयक साझी संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और सरकार इन ऐतिहासिक कर सुधारों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है।
वर्तमान स्वरूप में जीएसटी बिल मंजूर नहीं : कांग्रेस
कांग्रेस को जीएसटी विधेयक वर्तमान स्वरूप में स्वीकार्य नहीं है किंतु पार्टी इस मामले में सतर्कतापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगी ताकि उसे इस महत्वपूर्ण कर सुधार उपाय के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक में तय किया गया कि जीएसटी विधेयकों के बारे में जनता की चिंताओं को उठाया जाए और आवश्यक संशोधन के लिए कहा जाए।
