Search Result : "मुंबई की अदालत"

दिल्ली का कनॉट प्लेस कार्यालय के लिये स्थान लेने के मामले में दुनिया का नौंवा सबसे महंगा स्थान है। इसका सालाना किराया 105.71 डॉलर प्रति वर्गफुट तक पहुंच गया है। संपत्ति सलाहकार कंपनी सीबीआरई ने यह जानकारी दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद में सुब्रमण्यम स्वामी को झटका देते हुए मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में जल्द सुनवाई की संभावना से इनकार किया है।

अमेरिका की एक अदालत ने एच-1 बी वीजा के सफल आवेदकों को चुनने के लिए प्रयोग की जाने वाली लॉटरी व्यवस्था को चुनौती देने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया है। एच-1 बी वीजा भारतीय आईटी कर्मियों और पेशेवरों में सबसे अधिक लोकप्रिय है।

श्रद्धा कपूर के अभिनय को लेकर किसी को कोई शक नहीं है। हॉफ गर्लफ्रेंड के बाद उनकी आने वाली फिल्म हसीना : द क्वीन ऑफ मुंबई का पोस्टर जारी हुआ और इस पोस्टर में उनका चेहरा बता रहा है कि वह हसीना के किरदार को शानदार ढंग से निभाएंगी।

दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में महिला के मासिक अंतरिम गुजारा भत्ते में इजाफा करने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घर पर ही बेकार बैठी रहे और अपने पति की कमायी पर ही आश्रित रहे क्योंकि वह अपने पति से कहीं अधिक पढ़ी लिखी है।

एअर इंडिया के एक स्टाफ को चप्पल से मारने वाले शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ आज ट्रेन से मुंबई मुंबई पहुंच गए हैं। मुबंई पहुंच कर गायकवाड़ को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना था, हालांकि उन्होंने आज उद्धव से मुलाकात नहीं की और अब वह अपने गांव चले गए।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) या सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) ने भले ही अपनी पूर्णकालिक सदस्यता का दर्जा गंवा दिया हो लेकिन उन्हें बीसीसीआई एजीएम में रोटेशन आधार पर मतदान करने का मौका मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने का सुझाव दिया और कहा कि धर्म एवं भावनाओं के मुद्दों को बातचीत के जरिये सर्वश्रेष्ठ तरीके से सुलझाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने खुद को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का गोपनीय बेटा बताने वाले को फटकार लगाते हुए उसके द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाये।