कांग्रेस ने जारी की 8वीं सूची, चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिया टिकट
कांग्रेस ने शनिवार देर रात 38 उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस ने 4 पूर्व...
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मिशन 2019 पर मंथन शुरू, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मोदी-अमित शाह के साथ बैठक आज
आगामी चुनाव और साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए...
कृषि क्षेत्र में मनरेगा की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर, सुझाव के लिए मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का गठन
केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के...
स्वामी ने केजरीवाल को नक्सली बताया, समर्थन देने वाले मुख्यमंत्रियों पर जताई हैरानी
दिल्ली की आप सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार के बीच तनाव जारी है। इस बीच भाजपा से राज्यसभा सांसद...
चार मुख्यमंत्रियों की पीएम मोदी से दिल्ली सरकार का मसला सुलझाने की अपील
दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब आर-पार के मूड में दिखाई दे रही है। केजरीवाल दिल्ली में नौकरशाहों की कथित...
योगी सरकार का नोटिस, पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में खाली करने होगें सरकारी आवास
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने छह पूर्व...
यूपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करना होगा सरकारी बंगला, SC ने रद्द किया राज्य का कानून
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने को लेकर सोमवार को एक...
अमित शाह तय करेंगे मुख्यमंत्रियों के नाम
भाजपा संसदीय बोर्ड ने आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चुनने के लिए अधिकृत कर दिया। वह संबंधित राज्यों के पार्टी पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा कर इस पर फैसला करेंगे। यह प्रक्रिया होली के बाद पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्रियों ने कहा, लोकलुभावन नहींलेकिन विकासोन्मुखी है बजट
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चन्द्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई नेताओं ने केन्द्रीय बजट को मिलाजुला बताते हुए कहा कि यह लोकलुभावन नहीं है हालांकि इससे विकास की संभावनाएं खुलेंगी।
मुख्यमंत्रियों ने कहा, गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने को 1,000 की सब्सिडी दी जाए
डिजिटल भुगतान के प्रोत्साहन पर गठित मुख्यमंत्रिायों की समिति ने कर दायरे से बाहर के लोगों तथा छोटे दुकानदारों को स्मार्ट फोन की खरीद पर 1,000 रुपये की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा समिति ने बैंकों से 50,000 रुपये से अधिक की निकासी पर नकद लेनदेन कर लगाने की सिफारिश की है।
