Advertisement

Search Result : "मुख्‍यमंत्री प्रोत्‍साहन योजना"

विदेश जाने वालों के लिए एयरटेल की रोमिंग योजना, इन-कमिंग कॉल मुफ्त

विदेश जाने वालों के लिए एयरटेल की रोमिंग योजना, इन-कमिंग कॉल मुफ्त

दूरसंचार सेवा कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पैक स्कीम पेश की है जो 1,199 रुपए में 10 दिन की वैधता के साथ शुरू होता है। इसके तहत विदेश जाने वाले ग्राहक आने वाली कॉल पर मुफ्त में बात कर सकेंगे तथा मोबाइल इंटरनेट का खर्च 99 रुपए प्रति मेगाबाइट से घट कर 3 रुपए प्रति मेगाबाइट रह जाएगा।
मुख्य सूचना आयुक्त को आयुक्तों का तबादला करने की शक्ति है :  न्यायालय

मुख्य सूचना आयुक्त को आयुक्तों का तबादला करने की शक्ति है : न्यायालय

बंबई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शक्ति है कि वह आयोग के काम-काज सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सूचना आयुक्तों का तबादला एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कर सकता है।
केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

केंद्र की भाजपा सरकार से बेहतर हैं समाजवादी सरकार की योजनाएं: अखिलेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर जनता को अच्छे दिनों के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की समाजवादी सरकार की योजनाएं केंद्र की योजनाओं से बेहतर हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए भाजपा को अपनी केंद्र की सरकार और राज्य की सपा सरकार की योजनाओं की तुलना करने की चुनौती भी दे डाली।
'अखिलेश ही नहीं होंगे सपा से मुख्‍यमंत्री उम्‍मीदवार'

'अखिलेश ही नहीं होंगे सपा से मुख्‍यमंत्री उम्‍मीदवार'

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को साफ कहा कि यूपी में उनकी पार्टी की तरफ से अगला मुख्‍यमंत्री कौन होगा, यह अभी निश्चित नहीं है। चुनाव जीतने के बाद उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह फैसला पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्‍यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड पर छोड़ दिया जाना चाहिए। मुलायम के इस बयान के बाद सपा की राजनीति सूबे में गरमा सकती है।
मोदी की तरह ही हवा हवाई सपने दिखा रही है सपा सरकार: मायावती

मोदी की तरह ही हवा हवाई सपने दिखा रही है सपा सरकार: मायावती

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्मार्ट फोन योजना को छलावा बताते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा सरकार जनता को वैसे ही हवा हवाई सपने दिखा रही है, जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाए थे।
चेन्‍नई में दुआओं का दौर जारी, जयललिता के उत्‍तराधिकारी पर भी हो रही है चर्चा

चेन्‍नई में दुआओं का दौर जारी, जयललिता के उत्‍तराधिकारी पर भी हो रही है चर्चा

तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता के बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल के बाहर लोग दुआएं मांग रहे हैं। भारी संख्या में अस्पताल के बाहर जुटे लोगों ने जयललिता के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। बता दें कि बीते 13 दिनों से तबीयत खराब होने के चलते जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अपोलो अस्पताल ने कहा कि जयललिता की सेहत में ‘सुधार हो रहा’ है और एंटीबायटिक एवं अन्य क्लीनिकल उपायों को अपनाने के साथ-साथ पहले की तरह इलाज जारी है।
शीला दीक्षित नहीं लड़ेंगी यूपी से चुनाव, अंतिम फैसला आलाकमान करेगा

शीला दीक्षित नहीं लड़ेंगी यूपी से चुनाव, अंतिम फैसला आलाकमान करेगा

उत्‍तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित सूबे में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने अपनी इस मंशा से कांग्रेस आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। हालांकि शीला दीक्षित का कहना है कि चुनाव नहीं लड़ने पर यह उनका अपना फैसला है। लेकिन इस पर पार्टी आलाकमान का निर्णय ही अंतिम होगा।
जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

जयललिता के हेल्‍थ पर कन्फ्यूजन दूर करे तमिलनाडु सरकार : मद्रास कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार मुख्‍यमंत्री जयललिता के स्‍वास्‍थ्‍य पर बुधवार तक स्थिति स्‍पष्‍ट करे। मुख्‍यमंत्री के स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर सारी कन्फ्यूजन दूर की जाए।
आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

आय घोषणा योजना का ऑडिट कर सकता है कैग, व्यक्तिगत घोषणाओं का नहीं

भारतीय नियंत्राण एवं महालेखा परीक्षक :कैग: हाल में समाप्त हुई कालाधन खुलासा योजना आय घोषणा योजना :आईडीएस: का ऑडिट कर सकता है, लेकिन वह योजना के तहत की गई घोषणाओं का आडिट नहीं करेगा। संभवत: कैग इसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया और उसके प्रदर्शन का ऑडिट करेगा।
सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सीजेआई बोले, सरकार कामकाज का बोझ हलका कर राहत दे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने कानून मंत्रालय से ऐसे कामकाज से राहत देने के लिए आग्रह किया है, जिससे परहेज किया जा सकता हो। सीजेआई ने कानून मंत्रालय से इसके लिए तंत्र तैयार करने की गुजारिश भी की है। ठाकुर ने कहा कि सरकार के विभागों द्वारा निर्णय लेने में उदासीनता और अक्षमता दिखाने की वजह से ‘अनावश्यक बोझ’ पैदा होता है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement