भारत में भले ही मनरेगा के बजट में कटौती और इसे कमजोर करने की कोशिशों पर बहस छिड़ी है लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसे विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक निर्माण योजना माना है।
मध्य प्रदेश में किसी किसान की जमीन जबर्दस्ती लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि किसान और खेती के बिना हमारा राज्य विकास नहीं कर सकता है। किसान हमारी पहली प्राथमिकता है। आउटलुक से बातचीत के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह जोर देकर यह कहा कि केंद्र के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के तहत उनके राज्य में किसानों के साथ कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, उससे साफ था कि वह किसानों के हिमायती राष्ट्रीय नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की तैयारी में हैं।
महाराष्ट्र की भाजपा सरकार अब वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने के विवाद में घिर गई है। ताजा मामला एयर इंडिया की इंटरनेशनल उड़ान से जुड़ा है, जिसे सिर्फ इसलिए घंटे भर तक टेक-ऑफ नहीं करने दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पीएस का पासपोर्ट छूट गया था। हालांकि, फडणवीस ने फ्लाइट लेट कराने के आरोपों से असत्य और भ्रामक बताया है।
अगर शीर्षक पढ़ कर चौंक गए हैं तो सही चौंके हैं। लेकिन उतना भी सही नहीं। दरअसल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन सरकार की कन्यादान योजना के तहत अब उन वर-वधू को 12,000 रुपये की सहायता देंगे जिनके घर में शौचालय नहीं है। इस पैसे से नवदंपति शौचालय बनवाएंगे। तो हुआ न यह कन्यादान में शौचालय।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन भाजपा उन्हें कितनी सीटें देगी, यह अभी तय नहीं है। राजद और जदयू के बीच गठबंधन के बाद एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बिहार चुनाव को लेकर आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मांझी के अलावा, उपेंद्र कुशवाह, धर्मेंद्र प्रधान अौर भूपेंद्र यादव से मुलाकात की।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर शब-ए-बारात की शुभकामनाएं दी। बातचीत में मोदी ने कहा कि रोजगार और विकास सभी समस्याओं का समाधान है और देश के विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं।
अक्टूबर में नए रूप में पेश होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में अब कर्मचारी भविष्य निधि और एनपीएस के धन का भी कुछ हिस्सा लगाया जा सकेगा। सरकार ने इसके जरिये 69 हजार 500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है। ईटीएफ एक तरह की प्रतिभूति होती है जो किसी सूचकांक, उपभोक्ता जिंस अथवा सूचकांक कोष की तरह एक साथ रखी गई संपत्तियों का कोष होता है लेकिन इसकी शेयर बाजार में स्टॉक की तरह खरीद फरोख्त होती है।