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उत्तराखंडः अब दंगाइयों से होगी संपत्ति नुकसान की वसूली, बजट सत्र में इस आशय का बिल लाने की तैयारी में सरकार

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उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पारित करवा चुकी धामी सरकार अब एक और सख्त कानून लाने की तैयारी में है। अब...
राहुल गांधी ने कहा- अगर बेरोजगारी नहीं होती तो युवा दिन में 12 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते

राहुल गांधी ने कहा- अगर बेरोजगारी नहीं होती तो युवा दिन में 12 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अगर देश में बेरोजगारी नहीं होती तो युवा दिन में 12 घंटे...
यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, मंगलवार को ही विस में पेश किया जाएगा ये बिल

यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड, मंगलवार को ही विस में पेश किया जाएगा ये बिल

उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचने की कगार पर...
बजट 2024: बजट से ठीक पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मोबाइल फोन कलपुर्जों पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10% किया

बजट 2024: बजट से ठीक पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मोबाइल फोन कलपुर्जों पर आयात शुल्क 15 से घटाकर 10% किया

भारत ने मोबाइल फोन विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10...
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, विधानसभा सत्र में पेश होगा बिल

विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस...
पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर साधा निशाना, कहा- दोनों ने महिला आरक्षण बिल पास कराने में की देरी

पीएम मोदी ने कांग्रेस और वाम दलों पर साधा निशाना, कहा- दोनों ने महिला आरक्षण बिल पास कराने में की देरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस और वाम दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि...
पुंछ हमला: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित, सर्च ऑपरेशन जारी

पुंछ हमला: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के बीच मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित, सर्च ऑपरेशन जारी

चल रही तलाशी के बीच जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में शनिवार तड़के मोबाइल इंटरनेट सेवाएं...
दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास, दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ी

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास, दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ी

दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा से तीन साल के बाद...
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