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चीन में जी 20 की बैठक के पहले भारत और वियतनाम ने अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने का संकेत देते हुए रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव और मालवाहक पोतों संबंधी वाणिज्यिक नौवहन सूचना साझा करने समेत विभिन्न क्षेत्रों जुड़े 12 करार किए हैं। हनोई में इस मौके पर मोदी और वियतनाम के पीएम नुएन शुएन फुक ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मोदी ने वियतनाम के साथ भारत के मजबूत संबंधों को अहम बताया।

इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने आज कहा कि अंतरिक्ष में देश की क्षमता उल्लेखनीय रूप से कम है और उपग्रहों की संख्या दोगुनी करने की जरूरत है। कुमार ने कहा, हम अब भी अंतरिक्ष में क्षमता के मामले में उल्लेखनीय रूप से पीछे हैं।

भारत और अमेरिका ने एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं और साजो-सामान के इस्तेमाल से जुड़े समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। अब दोनों ही देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर फौजी साजो-सामान की मरम्मत कर सकते हैं, सामान आपूर्ति कर सकते हैं और ईंधन भर सकते हैं। इस समझौते का ऐलान अमेरिका के दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर की ओर से जारी साझा बयान में किया गया है। सैद्धांतिक रूप से इस समझौते पर अप्रैल में ही सहमति हो गई गई थी, जब कार्टर भारत के दौरे पर गए थे।

यह पहला अवसर नहीं है। भारत की आधुनिक पनडुब्बियों, वायुसेना के विमानों-हेलीकाप्टर, थल सेना के लिए बोफोर्स जैसी तोपों की खरीदी के सौदों पर अंतरराष्ट्रीय जासूसी दांत गड़ते रहे हैं। वैसे भी भारत के सरकारी-प्रशासनिक तंत्र में रक्षा क्षेत्र की बड़ी खरीदी की प्रक्रिया में दो-चार नहीं दस वर्ष तक लगते रहे हैं।

मुंबई के मझगांव गोदी में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण परियोजना के बारे में संवेदनशील दस्तावेज हैकिंग कर लीक करने के गठित उच्च स्तरीय जांच समिति 20 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को सौंप देगी। इस घटना को लेकर पहली बार टिप्पणी करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि यह मामला ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि, इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अमेरिकी दौरे में इस हफ्ते महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संसाधनों और सैनिक बेस, आपूर्तियों के परस्पर इस्तेमाल को लेकर करार तय माना जा रहा है। पर्रीकर के इस दौरे में भारत को अमेरिका से हथियारबंद ड्रोन (आर्मर्ड ड्रोन) तकनीक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए भारत अरसे से प्रयास कर रहा था। मनोहर पर्रीकर की वहां के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर के साथ कई दौर की बात होनी है। रक्षा मंत्री रविवार को यहां से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे वहां पहुंच चुके हैं और उनका यह सप्ताह व्यापी दौरा है।

पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा 300 मिलियन डॉलर यानी करीब दो हजार करोड़ रुपये की मदद रोक देने की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क समेत सभी आतंकवादी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसके बावजूद अमेरिका ने उसकी मदद रोक दी है।

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।

भारत के स्कॉरपीयन मॉडल की पनडुब्बी निर्माण परियोजना से संबंधित नौसेना के गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने से रक्षा मंत्रालय में हंगामा मचा हुआ है। 22 हजार चार सौ पेज के दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के अखबार `द ऑस्ट्रेलियन’ के ऑनलाइन संस्करण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए हैं। इस घटनाक्रम को दस्तावेज लीक मानने से इंकार करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि हैकिंग की गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अनिल लांबा को जांच के आदेश दे दिए हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।