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प्रतिष्ठित जयपुर लिट फेस्ट ने भी इस बार अपना कलेवर बदला है। यह पहली बार होगा जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाले और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य साहित्य के इस कुंभ में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कोई कितना भी आरोप लगाए कि उसके हाथ में मौजूदा सरकार का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन संघ प्रमुख को इसकी चिंता से ज्यादा चिंता है कि हिंदूत्व के मूल पर एक मजबूत देश का निर्माण हो और सुदृढ़ भारत के साथ एक ऐसा सही नेता का निर्माण हो जो हिंदुत्व के जीवन दर्शन से युक्त हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष के विरोध की कड़ी आलोचना की है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक भी बनाया है। अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह खुश हैं कि कांग्रेस के नेता (राहुल) भाषण देना सीख रहे हैं।

देश में भाजपा शासित राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2013-15 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिसके बाद उत्तरप्रदेश और बिहार का नंबर आता है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्‍य सामने आए हैं। केंद्र ने ऐसे मामले में खराब सजा दर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नोटबंदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है। बनर्जी ने एक बार फिर तीखे बाेेल से मोदी पर प्रहार किया है। केंद्र सरकार को गूंगों और बहरों की सरकार का आरोप लगाने वाली ममता ने कहा कि 'चाय वाला' अब 'पेटीएम वाला' बन गया है।

बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी के नोटबंदी के फैसले का हाल वही होगा जो कांग्रेस के नसबंदी के फैसले का हुआ था।

नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार को लगता है कि बैंकों के पास जो पैसा आया है, शायद उनकी गिनती ठीक से नहीं हुई है। बैंकों के पास बंद हो चुके 13 लाख करोड़ रुपये के नोट आ चुके हैं। इस तरह से जितनी मुद्रा को निरस्‍त किया गया था, वह पूरी रकम उन्हें मिल चुकी है। जबकि पुराने नोटों को जमा कराने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। सरकार ने रिजर्व बैंक और बैंकों से जमा कराए गए नोटों को फिर से जांचने को कहा है।

उच्चतम न्यायालय ने देश भर में राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर शराब की सभी दुकानें बंद करने का आज आदेश दिया और साथ ही स्पष्ट किया कि शराब की मौजूदा दुकानों के लाइसेंस का 31 मार्च, 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह छह महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।