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विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज 17 और 18 जनवरी को फिलीस्‍तीन और इजरायल की यात्रा पर जाएंगी। यह सुषमा स्‍वराज की पहली पश्चिमी एशिया यात्रा है।

देश में असहिष्‍णुता पर जारी बहस के बीच उप राष्ट्रपति एम. हामिद अंसारी ने कहा है कि समाज में आलोचना और सवाल उठाए जाने के प्रति असहिष्‍णुता है जिसकी वजह अवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों पर आधारित अतार्किक आस्‍था और मत हैं। उन्‍होंने कहा कि वैज्ञानिक सोच के अभाव में ही अक्‍सर असहमति जाहिर करने वाले व्‍यक्ति के बहिष्‍कार या उसकी हत्‍या कर दिए जाने या फिर किताबों पर प्रतिबंध जैसी घटनाएं सामने आती हैं।

कायदे से दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना की असल परीक्षा तो आज है। रविवार को छोड़ दिया जाए तो आज इस मुहिम का तीसरा दिन है। नए साल के पहले वर्किंग डे में सड़कों पर मुहिम सफल दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के नेता तो कार पुलिंग, साइकिल और बाइक के जरिये ऑफिस आए ही लेकिन मुहिम को न्यायधीशों का भी भरपूर समर्थन मिला।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्‍होंने दावा किया कि पद्म भूषण मांगने आशा पारेख 12 मंजिल चढ़कर उनके घर आई थीं।

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत सभी सरकारी इमारतों और वाहनों पर राष्‍ट्रीय ध्‍वज तिरंगे के साथ-साथ राज्य का झंडा फहराने को कहा गया था। राज्‍य में दो झंडे फहराने के मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की दो दिवसीय यात्रा पर आज रवाना हो गए। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच पहले से ही मजबूत सामरिक साझेदारी को नई उंचाई पर ले जाना है।

सदा मानव सेवा के लिए समर्पित रहीं मदर टेरेसा को राेमन कैथोलिक चर्च का संत घोषित किया जाएगा। ईसाई धर्मगुरू पोप फ्रांसिस ने उनके दूसरे चमत्‍कार को मान्‍यता दे दी है जो संत घोषित करने की दिशा में एक कदम है। मिशनरीज आॅफ चैरिटी की प्रवक्ता सुनीता कुमार ने बताया कि मदर टेरेसा को संत घोषित किया जाएगा।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।