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संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 और 2018 के बीच भारत में बेरोजगारी में मामूली इजाफा हो सकता है और रोजगार सृजन में बाधा आने के संकेत हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 2017 में वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण पर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट जारी की।

ग्रीनपीस इंडिया द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट और सूचना के अधिकार के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर बनी रिपोर्ट बेहद भयावह है। इसमें भारत के किसी भी शहर में डब्लूएचओ और दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर भारत के किसी भी शहर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण निंयत्रित करने के लिए बनाए गए मानकों की सीमा का पालन नहीं किया है। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 शहरों की स्थिति पर ग्रीनपीस इंडिया द्वारा बनी इस रिपोर्ट का नाम ‘वायु प्रदूषण का फैलता जहर’ नाम दिया गया है। इसमें प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म इंधन को जलाना बताया गया है।

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।

पेेट्रोल पंप के मालिकों ने आज रात क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ईंधनों की बिक्री के लिए भुगतान को स्वीकार नहीं करने के अपने फैसले को 13 जनवरी तक टाल दिया। यह कदम उन्होंने बैंकों के ट्राजैक्शन :एमडीआर: शुल्क लगाने के कदम को टालने के बाद उठाया।

सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल डिजिटल मुहिम को बड़ा झटका लगने वाला है। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि देश भर में पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर 9 जनवरी की मध्‍य रात्रि से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। अब लोग सोमवार से पेट्रोल पंपों पर कार्ड्स पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा सकेंगे।

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

हवाई अड्डों की सुरक्षा कड़ी करने के क्रम में, समूचे देश में हवाईअड्डा कर्मचारियों को प्रतिष्ठान के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए जरूरी एयरपोर्ट एंट्री पास (एईपी) हासिल करने के लिए अब आधार नंबर देना अनिवार्य होगा।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूती और विस्तार देने से जुड़ा जो ट्वीट किया है, वह ओबामा प्रशासन के खिलाफ बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। ओबामा प्रशासन परमाणु हथियारों में कमी लाने और अंतत: उसके उन्मूलन पर जोर देता रहा है।

मानव पूंजी न केवल संगठन बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवर्धन का साधन बनती है। कॉर्न फेरी के आर्थिक विश्लेषण के अनुसार श्रम बल में प्रत्येक एक डॉलर के निवेश से सकल घरेलू उत्पाद में 11.39 डॉलर जुड़ते हैं।