आसामान में सुराख की कोशिश 'मास्साब'
प्राथमिक शिक्षा की बदहाली को दर्शाती मास्साब ऐसी फिल्म है, जिसके एक संवाद से ही इस पूरी बदहाल व्यवस्था...
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दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के जज कोरोना पॉजिटिव, पत्नी भी संक्रमित
दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। अब रोहिणी कोर्ट के एक जज की रिपोर्ट...
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लड़ेंगे
भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए 70 में से 57 उम्मीदवारों के नामों की...
रोहिणी आश्रम से 'विश्वविद्यालय' शब्द हटाया जाएः दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि इस संस्थान से तत्काल...
दिल्ली में शुरू हुआ भारत का पहला हेलीपोर्ट
दिल्ली और आसपास के इलाकों में उड़ान भरने के लिए सौ करोड़ रुपये की लागत से बने भारत के पहले हेलीपोर्ट का आज यहां शुभारंभ किया गया।
भारत का पहला हेलिपोर्ट 28 से शुरू होगा
भारत का पहला हेलिपोर्ट अगले सप्ताह से काम करने लगेगा। एक साल पहले उसका सफल परीक्षण किया गया था। इसका निर्माण राजधानी के उत्तरी हिस्से में सरकारी स्वामित्व वाले पवन हंस ने किया है।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश
देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।
सरकार सबसे बड़ी वादी, न्यायपालिका पर बोझ कम करने की जरूरत: मोदी
सरकार को सबसे बड़ा वादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि न्यायपालिका का बोझ कम करने की जरूरत है क्योंकि उसका अधिकांश समय ऐसे मामलों की सुनवाई करने में लग जाता है जिनमें सरकार एक पक्ष होती है। प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की भी वकालत की।
