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केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए जारी तीसरे चरण के मतदान में शुरुआती चार घंटों में 40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पहले दो चरणों की ही तरह इस चरण में भी अच्छी खासी वोटिंग होने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत पूजा स्थलों की मौजूदगी पर अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि यह भगवान का अपमान है।

लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आईपीएल में अपने 100वें मैच में आज यहां अपनी गुगली का दिलकश नजारा पेश करके चार विकेट लिए जबकि बाद में क्विंटन डिकाक ने दो जीवनदान का फायदा उठाकर अर्धशतक बनाया जिससे दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने घरेलू मैदान फिरोजशाह कोटला पर किंग्स इलेवन पंजाब को 39 गेंद शेष रहते हुए आठ विकेट से हराकर इस टी20 लीग के नौवें टूर्नामेंट में जीत की राह पकड़ी।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने दलितों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के निष्कासन को दिखावटी और खानापूर्ति करार देते हुए कहा कि भाजपा अगर दलित सम्मान के मामले में इतनी ही गंभीर है तो उसे केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।

इस फिल्म का सीक्वेल देखने के बाद इच्छा होती है कि संविधान में संशोधन कर एक नियम डाला जाए कि पकाऊ सीक्वेल बनाने पर सजा का प्रावधान हो।

आज सुबह उत्तरी और मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों में जल आपूर्ति आंशिक रूप से बहाल हो गई। हालांकि दिल्ली के जलमंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि जब तक हरियाणा के जाट आंदोलन के कारण क्षतिग्रस्त हुई मूनक नहर की पूरी तरह मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक जल आपूर्ति सीमित ही रहेगी।

उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।