उप्र: फसली ऋण माफी योजना की खुली कलई, माफ हो रहे हैं 10 रूपये या इससे भी कम राशि
विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार कम धन राशि माफ कर के किसानों की संख्या बढ़ा कर दिखाने का काम कर रही है।
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नोटबंदी के बाद शुरू कालेधन पर लगाम की योजना फ्लॉप !
राजस्व सचिव हंसमुख अढिया ने बताया कि योजना का रेस्पॉन्स सरकार की 'उम्मीदों के मुताबिक' नहीं रहा है।
मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने कहा- ‘सेना के डेरा में घुसने की तत्काल कोई योजना नहीं’
मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने कहा कि सेना का डेरा में घुसना एक भ्रम था। उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।
योगी ने 'फसल ऋण माफी योजना' को पहनाया अमली जामा
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के साथ किया अपना वादा हमारी सरकार ने पूरा किया। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किया। किसानों को उनकी उपज का सही लाभ दिलाया।
योगी आदित्यनाथ फसल ऋण माफी योजना की कल करेंगे शुरुआत
इस योजना से करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
योगी सरकार पर राहुल का व्यंग, ‘लैपटॉप योजना’ पर चली कैंची को बताया 'महान कदम'
योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नि:शुल्क लैपटॉप योजना पर कैंची चलाने को लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा है।
ट्रांसजेंडर कभी भीख मांगने को थी मजबूर, बनी जज
यह उनके समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण था। कभी गुजर बसर के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर जोइता मंडल अब लोक अदालत में जज बन गई हैं। जोइता के लिए यह मुकाम इसलिए भी खास है क्योंकि वह ट्रांसजेंडर हैं। लेकिन उनके लिए यह सफर इतना आसान नहीं था।
मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कहा- 15 महीने पहले से बन रही थी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना
पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में एक बड़ा खुलासा किया है। पर्रिकर ने बताया कि पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान 15 महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था।
पीपीएफ, एनएससी व केवीपी पर ब्याज दरें घटाई, छोटे निवेशकों को झटका
केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
