Advertisement

Search Result : "लोक कल्याण योजना"

चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम जंगलों में 7 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी तफ्तीश 60 दिनों में पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपे।
शिवसेना : केंद्र कब देगा किसानों को मदद

शिवसेना : केंद्र कब देगा किसानों को मदद

कृषि एवं सूक्ष्म उद्यमों को मदद प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा पेश सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुन:वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) योजना पर संशय व्यक्त करते हुए शिवसेना ने सोमवार को जानना चाहा कि परेशान किसानों को कब मदद मिलेगी और सरकार की इनकी आत्महत्या पर किस तरह से रोक लगाने की योजना है।
लोक सभाध्यक्ष : मीडिया के लिए स्व नियमन अच्छा है

लोक सभाध्यक्ष : मीडिया के लिए स्व नियमन अच्छा है

लोक सभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि मीडिया के लिए स्व नियमन सर्वश्रेष्ठ नीति है क्योंकि किसी भी अन्य प्रकार का नियमन चाहे यह कानून के द्वारा लागू हो या दिशा निर्देशों के द्वारा, इसे सरकार की ओर से दबाव और सेंसरशिप के संदेह के तौर पर देखा जाता है।
महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कल्याण गृहों में बच्चों की संख्या

महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कल्याण गृहों में बच्चों की संख्या

राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर ने यहां विधान परिषद में कहा, कुल 43 सरकारी और करीब ।, 100 निजी लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त बाल कल्याण गृह हैं।
कैसे चलेगा नीति आयोग

कैसे चलेगा नीति आयोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग इस उम्मीद के साथ बनाया कि देश के लिए नीतियां अच्छी और जल्दी तय होगी।
गेल या डिविलियर्स के खिलाफ कोई योजना नहींः धोनी

गेल या डिविलियर्स के खिलाफ कोई योजना नहींः धोनी

वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले विश्वकप मुकाबले की तैयारी कर रही गत चैम्पियन टीम भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि जब एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसी क्षमता वाले बल्लेबाज लय में होते हैं तो गेंदबाज या कप्तान अधिक कुछ नहीं कर सकते।
सिर्फ दावों से नहीं होता विकास

सिर्फ दावों से नहीं होता विकास

विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement