Advertisement

Search Result : "लोधी एस्टेट"

सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

सेबी ने ब्रोकर शुल्क घटाया, एमएफ को रीयल एस्टेट निवेशक ट्रस्टों में निवेश की छूट

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने आज कई सुधारवादी कदम उठाते हुए म्यूचुअल फंडों को रीयल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया और ब्रोकर शुल्क घटाने की ब्रोकरों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस शुल्क को प्रति एक करोड़ रुपए के कारोबार पर 20 रुपए से 25 प्रतिशत घटा कर 15 रुपए कर दिया।
उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं ने 1997 में हुए अग्निकांड के बाद से सीलबंद उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव से पाक ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का भारत का दावा गलत

संयुक्त राष्ट्र महासचिव से पाक ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का भारत का दावा गलत

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के सामने दावा किया है कि नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमला करने का भारत का दावा गलत है और बढ़ते संकट की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर है।
अमेरिका: चुनाव पूर्व ताजा सर्वेक्षण में हिलेरी ट्रंप से पांच प्रतिशत आगे

अमेरिका: चुनाव पूर्व ताजा सर्वेक्षण में हिलेरी ट्रंप से पांच प्रतिशत आगे

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन अपने रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप से पांच प्रतिशत अंकों से आगे चल रही हैं। चुनाव पूर्व कराए गए एक ताजा सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है जिसमें कहा गया है कि रियल एस्टेट कारोबारी ट्रंप के लिए नवंबर में होने वाले चुनाव में जीत की डगर बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
घर खरीदने वालों के लिए नया रीयल्टी पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम

घर खरीदने वालों के लिए नया रीयल्टी पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम

रीयल एस्टेट क्षेत्र में बढ़ते ऑनलाइन बाजार के बीच एक नया पोर्टल डोरकीज डॉट कॉम पेश किया गया है जिसमें मुख्य तौर पर खरीदारों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं दी गई हैं।
रियल एस्टेट विधेयक से महंगे हो सकते हैं आवास

रियल एस्टेट विधेयक से महंगे हो सकते हैं आवास

प‌िछले दिनों राज्यसभा में बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट विधेयक पारित होने से खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस विधेयक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर तरह की छोटी-बड़ी परियोजनाओं की जानकारी बिल्डरों को न सिर्फ पहले से बतानी होगी ‌बल्कि किसी भी परियोजना के लिए खरीदारों से जुटाई गई 70 प्रतिशत राशि बैंक में जमा करनी होगी। इससे खरीदारों को अपना घर पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर किसी परियोजना की राशि का निवेश अब दूसरी परियोजना में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बिल्डरों को अब प्रमोटर, एजेंट, जमीन ‌की स्थिति, आर्किटेक्ट्स, ठेकदारों और इंजीनियरों के बारे में भी पूरा विवरण पहले से देना पड़ेगा।
मकान खरीददारों को राहत, रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास

मकान खरीददारों को राहत, रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास

मकान खरीदकर उसके कब्जे के लिए सालो साल इंतजार करने के दिन खत्म होने वाले हैं। आपसे पैसा लेकर बिल्डर अब दूसरी परियोजनाओं में उसे नहीं लगा सकते है। आपका कम से कम 70 फीसदी पैसा उसी परियोजना की भूमि और निर्माण में लगेगा जिसके लिए आपने पैसा दिया है।
सूपर ट्यूजडे से पहले साउथ कैरोलिना में हिलेरी ने दी सैंडर्स को मात

सूपर ट्यूजडे से पहले साउथ कैरोलिना में हिलेरी ने दी सैंडर्स को मात

साउथ कैरोलिना में डेमोक्रैटिक प्राइमरी में हिलेरी क्लिंटन ने आज अपने प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स को चारों खाने चित कर राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी उम्मीदवारी की अपनी दावेदारी बेहद पुख्ता कर ली और अब वह मंगल के महादंगल की तैयारी में जुट गई हैं जब एक साथ ढेर सारे राज्यों में प्राइमरी चुनाव होंगे।
रिपब्लिकन ट्रंप ने दी टेड क्रूज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी

रिपब्लिकन ट्रंप ने दी टेड क्रूज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी

रिपब्लिकन पार्टी की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंद्वी टेड क्रूज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है।
जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक पारित कराने के लिए सरकार अगले सप्ताह बढ़ायेगी कदम

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।
Advertisement
Advertisement
Advertisement