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रोजगार सृजन के संदर्भ में कौशल विकास पर जोर देते हुए आज पेश बजट में कौशल केंद्रों को मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देशभर के 600 जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में कृषि पर विशेष जोर देते हुए किसानों की आय अगले पांच साल में दोगुना करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है तथा कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकार्ड 10 लाख करोड़ रुपये किया है।

सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।

संसद में आज पेश आम बजट में खेल मंत्रालय के कोटे में 350 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेल मंत्रालय को 1943 करोड़ रुपये आवंटित किए जबकि पिछले साल यह राशि 1592 करोड़ रुपये थी। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जबकि भारतीय खिलाड़ी 2018 के राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे हैं।

नोटबंदी के फायदे बता रहे हैं जेटली

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कहा कि उच्‍च शिक्षा के अंतर्गत सरकार विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सुधारों को लागू करेगी। उन्‍होंने कहा कि उच्‍च गुणवत्‍ता वाले संस्‍थानों को और ज्‍यादा प्रशासनिक एवं शैक्षणिक स्‍वायत्‍तता दी जाएगी। अपने बजट भाषण में वित्‍त मंत्री ने कहा कि प्रत्‍यायन और रैंकिंग के आधार पर कॉलेजों की पहचान की जाएगी और उन्‍हें स्‍वायत्‍तता प्राप्‍त संस्‍थान का दर्जा दिया जाएगा।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव स्‍तर पर महिला शक्ति केंद्र स्‍थापित किए जाएंगे।

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।

केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन‍जातियों और अल्‍पसंख्‍यकों की कल्‍याण योजनाओं के कार्यान्‍वयन पर विशेष महत्‍व दे रही है।

देश में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आज पेश केंद्रीय बजट में 2017 तक कालाजार, फाइलेरिया 2018 तक कुष्ठ तथा 2020 तक खसरा समाप्त करने के लिए कार्य योजना पेश करने के साथ झारखंड और गुजरात में दो नये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।